मणिपुर में लग सकता है राष्ट्रपति शासन!, राजनीतिक हलचल तेज

मणिपुर हिंसा पर सांसद मनोज झा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

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राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा (Rajya Sabha MP Manoj Jha) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से हिंसा प्रभावित मणिपुर (Manipur) में शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने की मांग की है। 5 मई को राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि मणिपुर का एक जटिल जातीय और राजनीतिक परिदृश्य है, जहां कई समुदाय रहते हैं। औपनिवेशिक काल में अपनी जड़ों के साथ जातीय संघर्ष राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, मणिपुर में अन्य समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अतीत में हिंसा और विरोध को जन्म दिया है और हाल ही में हिंसा में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की घोर विफलता के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।

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मनोज झा ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि आप इस बात से अवगत होंगे कि हिंसा ने निर्दोष नागरिकों को प्रभावित किया है, सामान्य जीवन को बाधित किया है और भय और असुरक्षा का माहौल बनाया है। देश के एक राज्य में बहुसंख्यक हिंसा देश के बाकी हिस्सों में इसी तरह की हिंसा के लिए दंडमुक्ति का संदेश देती है और अस्थिर करने वाली ताकतों को प्रोत्साहन देती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करें।

स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई
राष्ट्रपति शासन लगाना अंतिम उपाय है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, वर्तमान स्थिति में मणिपुर के लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार से स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि राज्य में शांति और स्थिरता बहाल हो।

रेलवे ने ट्रेनों को किया रद्द
बता दें कि राज्य के गृह आयुक्त टी. रंजीत सिंह ने वहां बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुवार को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे ने 5 मई को मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह फैसला मणिपुर सरकार द्वारा रेल यातायात बंद करने के अनुरोध के बाद लिया गया है।

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