क्या आप जानते हैं “स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा” के फायदे

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि “स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा” का लक्ष्य नवोन्मेषण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री में सीएसआईआर द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव’ में अपने उद्घाटन समारोह में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि उद्योग लिंकेज के साथ-साथ स्टार्टअप्स द्वारा पेटेंट और ट्रेड मार्क सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दाखिल करने से भारत में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन और उद्यमिता को प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, 2016 में सरकार द्वारा आईपीआर अधिनियम लागू किए जाने के बाद ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया का समय घटकर एक महीने रह गया है, जो पहले एक वर्ष से अधिक था।

व्याज मुक्त ऋण और छूट भी
डॉ. सिंह ने कहा “इसके तुरंत बाद ‘स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा’ स्कीम लाई गई,जिसमें पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत छूट और उद्योग तथा कंपनियों के मुकाबले 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत छूट की परिकल्पना की गई है।” डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई योजनाएं शुरू की हैं,जो स्टार्टअप इकोसिस्टम और उनके क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने में एक-दूसरे की सहायता करती हैं।” उन्होंने कहा कि आप स्टार्टअप्स को संयोजित कर सकते हैं अर्थात् आपके पास मुद्रा स्कीम है,जो आपको बिना किसी ग्रेच्युटी बंधक लगभग ब्याज मुक्त 10-20 लाख के ऋण की पेशकश करती है।

पेटेंट दाखिल करने पर मिलती है 80 प्रतिशत की छूट
यह उल्लेख करना उचित है कि स्टार्टअप्स के लिए आईपीआर की सुरक्षा के विजन के साथ, सरकार ने नवोन्मेषण और स्टार्टअप्स की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा (एसआईपीपी) लॉन्च की है। स्टार्टअप्स को पेटेंट दाखिल करने के शुल्क पर 80 प्रतिशत की छूट और पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। नए ट्रेडमार्क नियमों के तहत,स्टार्टअप्स को दूसरी कंपनियों के मुकाबले शुल्क दाखिल करने में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। नए डिजाइन संशोधन नियम 2021 के अनुरूप, स्टार्टअप्स द्वारा औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण के संवर्द्धन के लिए भी सरकार ने छोटे निकायों के लिए फाइलिंग और अभियोजन शुल्कों को घटा दिया है।

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