मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के लगभग 10 साल के कार्यकाल में करीब 88 हजार नौकरियां दी गई थीं जबकि हमारी सरकार के साढ़े आठ वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1 लाख 10 हजार पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं। करीब 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इन पदों में ग्रुप सी के 32 हजार, ग्रुप डी के 15 हजार तथा इसके अलावा पुलिस व अध्यापकों के पदों पर अलग से भर्ती की जानी है। इस प्रकार हमारी सरकार कुल 1 लाख 70 हजार पदों पर भर्तियां पूरी कर लेगी, जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों से दोगुनी है।
अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में पी. राघवेन्द्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल से उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी वे बाहर हैं और उनके आने के बाद ही उनसे दोबारा बातचीत की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है।
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