बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिश को झटके लगने शुरू हो गए हैं। 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरू में बैठक हो रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजी पवार गुट के अलग होने से वैसे ही शरद पवार गुट की स्थिति कमजोर हो गई है। उस पर बैठक के पहले दिन यानी 17 जुलाई को शरद पवार के बैठक में शामिल नहीं होने के निर्णय से ऐसा लगता है, विपक्ष में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा।
पटना में दिखा उत्साह बेंगलुरू में जाते-जाते ठंडा होता दिख रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अल्टीमेटम के आगे झुकते हुए कांग्रेस ने उसके अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश में केजरीवाल के साथ देने का वादा किया है। लेकिन संसद सदस्यों की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि इससे केजरीवाल को कुछ अधिक लाभ होगा।
क्या है अध्यादेश?
बता दें कि केंद्र सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के अधिकार को लेकर अध्यादेश लाने वाली है। इससे केजरीवाल सरकार इस तरह के अधिकार से वंचित हो जाएगी। केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका होगा।
शरद पवार विपक्ष की बैठक में नहीं होंगे शामिल
इस बीच खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार 17जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी एनसीपी प्रवक्ता महेश तपाशे ने दी है। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई बगावत के बाद शरद पवार के विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल न होने से राजनीतिक हलके में अलग चर्चा होने लगी है। पार्टी प्रवक्ता ने महेश तपाशे ने बताया कि शरद पवार 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की पिछली बैठक में उपस्थित थे। 17 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही बैठक में कुछ ज्यादा काम नहीं था, इसी वजह से शरद पवार और सुप्रिया सुले 18 जुलाई को इस बैठक में शामिल होंगे।
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उद्धव ठाकरे होंगे शामिल
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता संजय राऊत ने पत्रकारों को बताया कि पटना बैठक के बाद आज जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, वह निर्णायक होगी। बैठक में शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। इस बात को लेकर असमंजस था कि शरद पवार बैठक में शामिल होंगे या नहीं। पार्टी की ओर से मीटिंग में जाने या न जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते वे 17 जुलाई की बैठक में शमिल नहीं हो पाएंगे।