देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप (Minority Scholarship Scam) के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अतंर्गत देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार (Corruption) सामने आया है, जिसमें मदरसे वालों और अधिकारियों की सीबीआई जांच (CBI Investigation) कराने की अनुशंषा की गई है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) ने भी घोषणा की है।
मदरसों (Madarasa) में मुस्लिम (Muslim) छात्र ही पढ़ते हैं, ऐसे में अल्पसंख्यक शिक्षा (Moniroty Education) के नाम सरकार से अनुदान (Aid) लेनेवाले मदरसा संचालकों ने अपने ही समाज के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच वर्ष में मदरसा संचालक (Madarsa Operator) 144.83 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में हजम कर गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय (Minority Ministry) ने 10 जुलाई 2023 को सीबीआई (CBI) में एक शिकायत दर्ज कराई है। उसके अुसार 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territory) के 100 जिलों में आंतरिक जांच कराई गई है। जिसमें 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं।
53 प्रतिशत का धन डकार गए (Fund Siphoned Off)
देश के 21 राज्यों में 53 प्रतिशत छात्र फर्जी पाए गए हैं। यानि इन छात्रों के नाम अनुदान लेकर मदरसा संचालक भ्रष्टाचार कर गए हैं। इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को 144.83 करोड़ रुपए के घपला होने की बात सामने आई है। इस प्रकरण की जांच के लिए सीबीआई को संबंधित कागज सौंप दिया गया है। इस भ्रष्टाचार की जांच के दायरे में मदरसा संचालक और अधिकारी (नोडल अधिकारी) दोनों ही हैं।
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राजस्थान में सबसे अधिक खाते फ्रीज
- राजस्थान में 128 मदरसों की जांच करके 99 फर्जी मदरसों के खाते फ्रीज कर दिये गए
- छत्तीसगढ़ के 62 मदरसे अस्तित्व में ही नहीं
- असम में 68 प्रतिशत मदरसे फर्जी
- कर्नाटक में 64 प्रतिशत मदरसे फर्जी
- उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत मदरसे फर्जी
- पश्चिम बंदाल में 39 प्रतिशत मदरसे फर्जी