बुधवार 20 सितंबर को सदन में महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) को पास करने के लिए चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार, इस बिल पर चर्चा के लिए आज लोकसभा (Lok Sabha) में सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का समय आवंटित किया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस बिल पर चर्चा के लिए कुल 7 घंटे का समय आरक्षित रखा गया है।
बता दें कि नई संसद (New Parliament) में विशेष सत्र (Special Session) के दूसरे दिन मंगलवार 19 सितंबर को केंद्र सरकार (Central Government) ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Act) के नाम से पेश किए गए विधेयक में संविधान के 128वें संशोधन में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं (Legislative Assemblies) में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा प्रावधान है।
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इस नए बिल में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी एक तिहाई कोटा होगा। बीते बुधवार को लोकसभा में इस पर चर्चा और वोटिंग होगी। इसके बाद यह बिल राज्यसभा में जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इसे 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। वहीं, ज्यादातर पार्टियों के समर्थन से इसका पारित होना तय माना जा रहा है।
हालांकि, इस साल के विधानसभा चुनाव या 2024 में होने वाले आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि, ड्राफ्ट के मुताबिक, कानून बनने के बाद पहली जनगणना और परिसीमन में ही महिला आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। लेकिन यहां साल 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में 2026 से पहले महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल लग रहा है।
परिसीमन क्या है?
दरअसल, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण परिसीमन कहलाता है। परिसीमन के लिए अलग आयोग का गठन किया गया है। देश में अब तक ऐसे 4 आयोग बन चुके हैं। इसमें पहला आयोग 1952 में बना। इसके बाद 1963, 1973 और 2002 में।
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