Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फ़रवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट (interim union budget) पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कई ऐलान किए हैं। सीतारमण का यह छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है।
सीतारमण ने अपने 58 मिनट लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ, जबकि दो करोड़ घर अगले पांच साल में और बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री @nsitharaman ने लोकसभा में पेश किया वर्ष 2024 का अंतरिम बजट!
वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण 6 वीं बार कर रही हैं बजट पेश।@FinMinIndia #ViksitBharatBudget #Budget2024 pic.twitter.com/2p1lUylCot
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न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन
सीतारमण ने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जनकेंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। इसमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को और सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।
Empowerment of Women through entrepreneurship, ease of living and dignity has gained momentum in last 10 years. 30 crore MUDRA Yojana loans have been given to woman entrepreneurs. – Finance Minister @nsitharaman@FinMinIndia #ViksitBharatBudget #Budget2024 @MinistryWCD pic.twitter.com/mF3GfwSJ9Q
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पिछले 10 साल में 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मिला ऋण
सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 फीसदी आवास महिलाओं को मिले हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।