Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फ़रवरी को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट (interim union budget) 2024-25 पेश किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) (कैट) ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का “प्रोग्रेसिव दस्तावेज” (progressive document) है, जो देश के भविष्य के विकास काे दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होगा पैसा
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल (Praveen Khandelwal) ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी होगा। इससे देश के बाजारों में बड़ा व्यापार लगेगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने एवं रेलवे की माल ढुलाई को अधिक सक्षम बनाने से माल की आवाजाही और अधिक सरलता से होगी, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। इससे देशभर के व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा। खंडेलवाल ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए पूंजीगत व्यय पर 11.1 लाख करोड़ के खर्च से देश में विभिन्न परियोजनाओं से व्यापार बढ़ेगा। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रोज़गार भी बढ़ेगा।
11.1 लाख करोड़ रुपये के खर्च से बढे़गा कारोबार, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और रेलवे की माल ढुलाई पर फोकसhttps://t.co/WR4TUydYt4 @praveendel @BCBHARTIA @sumitagarwal_IN @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @rajnathsingh @JPNadda @smritiirani @MohanBhagwat_1 @RSSorg @sunilbansalbjp @BJP4India
— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) February 1, 2024
व्यापार में होगी वृद्धि
उन्होंने कहा कि इससे विकास की गति में सुधार होगा और यह खर्च समाज में बढ़ते उत्पादन और सेवाओं की गति में सुधार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा। कैट महामंत्री ने कहा कि इस राशि से देशभर में अधिक निर्माण कार्य होंगे, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में नई आधारिक सुविधाएं बनाने के लिए खर्च हो सकता है, जिससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उससे भी व्यापार में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा यह खर्च उत्पादन को बढ़ावा देने और विभिन्न उद्यमों को समर्थन करने के माध्यम से व्यापार में वृद्धि की स्थिति में सुधार कर सकता है। इससे देश भर में व्यापार में वृद्धि होगी और वित्तीय तरलता बढ़ेगी।
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