उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Assembly) के विशेष सत्र (Special Session) के दूसरे दिन मंगलवार (6 फरवरी) को धामी सरकार (Dhami Government) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर विधेयक (Bill) पेश करेगी। उत्तराखंड कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा था। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। 2024 चुनाव से पहले धामी सरकार का यह कदम भाजपा (BJP) के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
‘समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ”लंबे समय से सभी को समान नागरिक संहिता का इंतजार था। बहुत जल्द सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। समान नागरिक संहिता को हम विधानसभा में पेश करेंगे और इस पर आगे चर्चा होगी।” मैं अन्य दलों के अपने सहयोगियों से भी अनुरोध करता हूं कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और इस चर्चा में प्रभावी ढंग से भाग लें।
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क्या है समान नागरिक संहिता?
बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। समान नागरिक संहिता में देश के हर नागरिक के लिए समान कानून हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे आदि मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। देश के मौजूदा हालात में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं।
राज्य में पुलिस अलर्ट
उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने से पहले राज्य में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पीएसी और रिजर्व सशस्त्र बल तैनात किया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है।
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