Uttarakhand UCC: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने के एक दिन बाद, राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी को इसे पारित(Passed in the Assembly on 7 February) कर दिया। सदन की मंजूरी के साथ, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया(Uttarakhand becomes the first state in the country to implement Uniform Civil Code), जो विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत आदि के लिए सामान्य कानून(Common law for marriage, divorce, inheritance of property) प्रस्तुत करता है।
यूसीसी विधेयक, जो अब एक अधिनियम बन गया है, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने हुआ है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून लाने की योजना बना रही है। राजस्थान, गुजरात तथा असम जैसे भाजपा शासित राज्य पहले से ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अलावा समान नागरिक संहिता भाजपा के एजेंडे की मूलभूत एजेंडे में से एक है।
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उत्तराखंड यूसीसी: आदिवासी दायरे से बाहर रहेंगे
समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत आदि के लिए एक सामान्य कानून लाती है, जो पहले हर धर्म के व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित होते थे। सामान्य संहिता द्विविवाह (एक व्यक्ति से कानूनी तौर पर दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हुए भी विवाह करना) और बहुविवाह (एक साथ कई पति-पत्नी रखना) पर रोक लगाती है।
उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के सदस्य समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगा, जिनके प्रथागत अधिकार संविधान के भाग XXI के तहत संरक्षित हैं।
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