UP Budget 2024: बजट सत्र का आज 8वां दिन, Budget को लेकर चर्चा करेंगे सीएम योगी

नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के अबतक का रिकॉर्ड देखें तो दोनों के बिच तीखी वाद-विवाद होने की संभावना है।

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UP Budget 2024: 2 फरवरी से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा (UP Assembly) के बजट सत्र (budget session) का आज 8वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) बजट पर चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी मौजूद रहेंगे। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव सदन में अपनी बात रखेंगे।

नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के अबतक का रिकॉर्ड देखें तो दोनों के बिच तीखी वाद-विवाद होने की संभावना है। पिछले बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बिच बहस इतनी बढ़ी की दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी नहीं चुके। अब देखना है की इस सत्र में दोनों अपने सम्बोधन के लिए किन विषयों को चुनते हैं। इसके अलावा सदन में प्रश्न काल सहित अन्य विधाई कार्य भी होंगी।

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5,000 रुपये होगा स्टांप शुल्क
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 9 फरवरी को भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2024 पारित कर दिया, जिसमें प्रावधान है कि रक्त रिश्तेदारों के बीच संपत्ति का हस्तांतरण 5,000 रुपये का स्टांप शुल्क चुकाकर किया जा सकता है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधेयक का संचालन किया। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद-बिक्री ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर की गयी, जिससे राजस्व की हानि हुई। उदाहरण के लिए, करोड़ों रुपये की जमीन को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर मामूली शुल्क पर बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा था, लेकिन अब यह प्रावधान किया गया है कि खून के रिश्ते से बाहर के लोगों को सात प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी देनी होगी। उन्होंने कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी पर सर्कल रेट का प्रतिशत।

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हवाई कनेक्टिविटी के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना
अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़, हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन के लिए भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ तो वहीं गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना एवं भूमि क्रय के लिए 1150 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

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