West Bengal Politics: शुभेंदु अधिकारी ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, ममता पर लगाए ये गंभीर आरोप

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर राजनीति से प्रेरित फर्जी खबरें फैलाकर राज्य के लोगों के बीच दहशत पैदा कर रही हैं कि केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आधार कार्ड निष्क्रिय करने जा रही है।

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MLA Shubhendu Adhikari
ग्रामीण बंगाल में जलापूर्ति नहीं, शुभेंदु

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल (West Bengal) विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर आधार कार्ड (Aadhar card) निष्क्रियता के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में शुभेंदु ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के कुछ व्यक्तियों का आधार कार्ड कथित तौर पर रद्द किए जाने के बारे में जानबूझकर अफवाह फैलाने के प्रयास के बारे में आगाह किया है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर राजनीति से प्रेरित फर्जी खबरें फैलाकर राज्य के लोगों के बीच दहशत पैदा कर रही हैं कि केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आधार कार्ड निष्क्रिय करने जा रही है।

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भ्रामक प्रचार के आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि आधार के विकल्प के रूप में राज्य सरकार से पहचान पत्र जारी करने का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची के विषय में एक अनधिकृत हस्तक्षेप है। शुभेंदु ने पत्र में मुख्यमंत्री पर इस तरह के भ्रामक प्रचार को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया जबकि यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ व्यक्तियों को रांची में क्षेत्रीय आधार प्रसंस्करण कार्यालय में कुछ तकनीकी खराबी के कारण गलती से आधार कार्ड रद्द होने के संदेश मिले थे।

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आधार कार्ड को लेकर अफवाह
शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, “यह पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने आधार कार्ड को लेकर अफवाह पैदा करने की कोशिश की है। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने आरोप लगाया था कि आधार का सत्यापन कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी को लागू करने की एक चाल थी।”

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