New criminal laws: सरकार ने 24 फरवरी (शनिवार) को ब्रिटिश काल (British period) के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तीन नए आपराधिक कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam), जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली (justice system) को पूरी तरह से बदल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) द्वारा जारी तीन समान अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे।
भारतीय नागरिक संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था। पिछले साल 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें कानून बना दिया गया। वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और आईपीसी की जगह लेंगे।
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हिट-एंड-रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को नहीं होगा लागू
हालाँकि, सरकार ने वाहन चालक द्वारा हिट-एंड-रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है, जैसा कि उन ट्रक ड्राइवरों से किया गया वादा था जिन्होंने इसका विरोध किया था। एक अधिसूचना के मुताबिक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा जुलाई 2024 के 1 दिन को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन के प्रावधान कहा कि संहिता, धारा 106 की उपधारा (2) के प्रावधान को छोड़कर, लागू होगी।”
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भारतीय न्याय संहिता
कानून लागू होने के बाद, ट्रक ड्राइवरों ने धारा 106 (2) के प्रावधान का विरोध किया, जिसमें उन लोगों को 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जो लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। आतंकवाद शब्द को पहली बार भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। यह आईपीसी में अनुपस्थित था। कानूनों ने आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी है, राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया है और “राज्य के खिलाफ अपराध” नामक एक नया खंड पेश किया है। भारतीय न्याय संहिता में अलगाव के कृत्यों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने जैसे अपराधों को राजद्रोह कानून के नए अवतार में सूचीबद्ध किया गया है।
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राजद्रोह कानून जारी
कानूनों के अनुसार, कोई भी जानबूझकर या जानबूझकर, बोले गए या लिखे हुए शब्दों से, या संकेतों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है। या विध्वंसक गतिविधियाँ, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होना या करना, आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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