Assam के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा(Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma) ने कहा है कि असम सरकार प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को पेंशन देने पर 1700 करोड़ रुपए खर्च (Rs 1700 crore spent on giving pension to employees) करती है। यदि पेंशन की व्यवस्था जारी रही तो अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था(Economy) धराशाई हो जाएगी।
वेतन पर खर्च होता है 2800 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री सरमा 26 फरवरी को असम विधानसभा के चालू बजट सत्र में बोल रहे थे। विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार का वेतन पर प्रत्येक माह 2800 करोड़ रुपए खर्च है। यदि सरकार पेंशन योजना जारी रखती है तो अगले 5 साल में वेतन की राशि से अधिक पेंशन की राशि हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एनपीएस योजना पर कार्य कर रही है।
पेंशन पर बढ़ते खर्च को लेकर जताईम चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस योजना के जरिए वही रुपया बैंकों में रख दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कहने का मतलब यह नहीं है कि राज्य की अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन यदि इसी प्रकार पेंशन की राशि बढ़ती रही तो राज्य की अर्थव्यवस्था कहीं की नहीं रहेगी।