Maharashtra Interim Budget 2024-2025: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने 27 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान वाला अंतरिम बजट पेश किया।बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है।राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है।अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये, मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए आवश्यक नीतियां लागू(Necessary policies implemented to make the economy a trillion dollar) की जाएंगी। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंच्चा उठाने के लिए बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं के लिए बड़े पूंजी निवेश पर जोर(Emphasis on large capital investment for infrastructure, development plans) दिया गया है।
अंतरिम बजट की मुख्य बातें
* 2024-25 के बजट में कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ का प्रावधान
* वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व संचय 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा- 9 हजार 734 करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 99 हजार 288 करोड़ रुपए
*उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी
* मौजे वडज, तालुका जुन्नर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिवनेरी संग्रहालय
*चार प्रमुख घटकों युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं अन्नदाताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
* स्वतंत्र वीर सावरकर वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज का पालघर तक विस्तार, विलासराव देशमुख ईस्टर्न फ्रीवे का ठाणे शहर तक विस्तार
* विरार-अलीबाग बहुउद्देश्यीय सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 22 हजार 225 करोड़ रुपये
* पुणे रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 10 हजार 519 करोड़ रुपये
* जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के लिए 2 हजार 886 करोड़ रुपये
*नगरीय विकास विभाग को वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय हेतु 10 हजार 629 करोड़ रूपये।
* लोक निर्माण (सड़क) विभाग को 19 हजार 936 करोड़ रुपये का परिव्यय
*महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से वार्षिकी योजना भाग-2 के अंतर्गत 7 हजार 500 किमी सड़क कार्य
* 7 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार किमी लंबी सड़कों का दर्जा सुधार
* कल्याण-मुरबाड, पुणे-नासिक और सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई रेलवे लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू
* फलटण-पंढरपुर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जलगांव और नांदेड़-बीदर नई रेलवे लाइनों के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी
* जालना-खामगांव, आदिलाबाद-माहुर-वाशिम, नांदेड़-हिंगोली, मुर्तिजापुर-यवतमाल शकुंतला रेलवे और पुणे-लोनावाला रूट 3 और 4 के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी
* बंदरगाह विकास परियोजना के विस्तार में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26 प्रतिशत भागीदारी – कुल लागत 76 हजार 220 करोड़ रुपये
* 229 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से सागरमाला योजना के तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर रेडियो क्लब सुसज्जित जेटी का निर्माण।
* भगवती बंदरगाह, रत्नागिरी-300 करोड़ रुपये, सागरी दुर्ग जंजीरा, रायगढ़-111 करोड़ रुपये, एलीफेंटा, मुंबई-88 करोड़ रुपये बंदरगाह विकास कार्य
* मिरकरवाड़ा, रत्नागिरी बंदरगाह का आधुनिकीकरण – 2 हजार 700 मछुआरों को फायदा होगा
* छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 578 करोड़ 45 लाख रुपये का फंड
* वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को कार्यक्रम व्यय हेतु 9 हजार 280 करोड़ रूपये।
* गृह-परिवहन, बंदरगाह विभाग को 4 हजार 94 करोड़
* संशोधित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति
* 18 लघु परिधान उद्योग परिसरों की स्थापना से लगभग 36 हजार रोजगार का सृजन
*”एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति 2023-28″ जन-अंत्योदय प्रति परिवार एक साड़ी का निःशुल्क वितरण
* निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में 450 करोड़
* निर्यात योग्य घटकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये
* निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पांच औद्योगिक पार्क
*सामूहिक प्रोत्साहन योजना से आगामी वर्ष में लगभग सात हजार करोड़ का प्रोत्साहन कोष
* 25 हजार उद्योग इकाइयां – 30 फीसदी महिला उद्यमी – मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से करीब 50 हजार नई नौकरियां
* 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 4 हजार रोजगार सृजन वाली 10 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अग्रणी उद्योग का दर्जा, थ्रस्ट सेक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित – 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 20 हजार रोजगार सृजन
*वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय हेतु उद्योग विभाग को 1 हजार 21 करोड़ रूपये
* वर्ष 2024-25 के लिए सहकारिता, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग को कार्यक्रम व्यय हेतु 1 हजार 952 करोड़।
*अमृत 2.0 अभियान के तहत 145 शहरों में 28 हजार 315 करोड़ की 312 परियोजनाओं को मंजूरी
* महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 2030 तक लागू किया जाएगा
* महाअभियान में सभी नागरिक स्थानीय स्व-सरकारी निकाय शामिल हैं और उनके वर्गीकरण के अनुसार, सरकार परियोजना लागत का 50 से 95 प्रतिशत तक धनराशि प्रदान करने की मंजूरी देती है।
* वर्ष 2024-25 के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को कार्यक्रम व्यय हेतु 3 हजार 875 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।
* हर साल राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के दोनों किनारों पर लगभग 25 हजार किलोमीटर वृक्षारोपण
* अटल बंबू समृद्धि योजना- 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण
* जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के अंतर्गत 5 हजार 700 गांवों में 1 लाख 59 हजार 886 कार्य स्वीकृत।
* वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को 245 करोड़ रुपये
* वन विभाग को 2 हजार 507 करोड़ रुपए
* मृदा एवं जल संरक्षण विभाग को 4 हजार 247 करोड़
* किसान को प्रतिदिन बिजली आपूर्ति – मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल योजना 2.0 के तहत 7 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य।