UCO Bank Payments Scam: यूको बैंक के भुगतान घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, इन शहरों में सीबीआई की छापेमारी

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी उन लोगों पर की गई, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया।

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UCO Bank Payments Scam: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने यूको बैंक में 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस लेनदेन (Suspicious IMPS Transactions) के संबंध में राजस्थान (Rajasthan) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली।

पिछले साल, 10-13 नवंबर के बीच 8,53,049 से अधिक IMPS (तत्काल भुगतान प्रणाली) लेनदेन हुए थे, जिसमें 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में 820 करोड़ रुपये गलत तरीके से स्थानांतरित किए गए थे।

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राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी
छापेमारी के संबंध में सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, “सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से शुरू किए गए आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 820 करोड़ रुपये मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में जमा किए गए थे।” सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी उन लोगों पर की गई, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया।

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इस मामले में यह तलाशी का दूसरा दौर है
दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मैंगलोर में निजी व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई। प्रवक्ता ने कहा, “इन ऑपरेशनों के दौरान, यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 43 डिजिटल डिवाइस (40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सहित) को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, 30 संदिग्धों को भी मौके पर पाया गया और उनकी जांच की गई।”

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मामले की पृष्ठभूमि
यूको बैंक की शिकायत पर नवंबर 2023 के अंत में मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि 10 से 13 नवंबर के बीच, सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था।परिणामस्वरूप, यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए, जबकि वास्तव में उनके स्रोत बैंकों से पैसा डेबिट नहीं किया गया था।

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