Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में सुरक्षा से इनकार करने के कुछ घंटों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi’s chief minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को उत्पाद शुल्क नीति मामले (Excise Policy Matters) में जांच में शामिल होने के लिए समन देने के लिए उनके आवास पर पहुंची। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) (आप) प्रमुख इससे पहले मामले में एजेंसी के कई समन में शामिल नहीं हुए थे।
इससे पहले दिन में अदालत ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले आप नेता के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जब समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तय की गई है, और प्रवर्तन निदेशालय से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। “हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (सुरक्षा देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं।
#WATCH | Enforcement Directorate team reaches Delhi CM Arvind Kejriwal’s residence for questioning: ED pic.twitter.com/kMiyVD6vhf
— ANI (@ANI) March 21, 2024
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जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र
प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।” अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल की याचिका का हिस्सा है, जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने नवीनतम समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया था, जो कि ईडी द्वारा जारी नौवां समन है, जिसमें उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया था।
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