Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक और झटका लगा है, जब दिल्ली (Delhi) की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 10 अप्रैल (बुधवार) को मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज (petition dismissed) कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायिक हिरासत (judicial custody) में रहने के दौरान अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिलहाल सप्ताह में दो बार उनसे मिलने की अनुमति है। इससे पहले आज, केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद उनकी न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
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ईडी के पास मामले में पर्याप्त सबूत
9 अप्रैल (मंगलवार) को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने इस मामले में पर्याप्त सबूत दिए हैं कि केजरीवाल को चीजों की जानकारी थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ईडी की इस दलील पर ध्यान दिया कि एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसमें अनुमोदकों के बयान और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल होने के आरोप शामिल थे, जिसके कारण उन्हें उसे गिरफ्तार करना पड़ा। इसमें कहा गया है, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया था। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो-पंक्ति का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा में AAP उम्मीदवारों के बयान भी हैं।”
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देर रात तत्काल सुनवाई की मांग
21 मार्च को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद, सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका पर देर रात तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। अगले ही दिन, सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही लड़ने का फैसला किया।
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