Delhi Politices: केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (Union Territory Delhi) में दिल्ली सरकार (Delhi Government) और दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Delhi) का आधिकारिक निवास ‘राज निवास’ के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) जेल में है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में 25 दिनों से कोई संवाद नहीं हुआ है। इसी कारण सरकार का कामकाज ठप है। इस स्थिति में दिल्ली की जनता का कोई माई-बाप नहीं है।
दिल्ली की जनता का सर्वनाश?
दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप भले ही जारी हो, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कोई समीक्षा बैठक सरकार और उपराज्यपाल के बीच नहीं हुई है। गौरतलब है कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पिछले 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। करीब 26 दिन हो गए हैं तब से वह हिरासत और जेल में ही है। विडंबना यह है कि सरकार चलाने का तिहाड़ जेल से असफल प्रयास जारी है।
यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: 80 बनेगा आधार, एनडीए करेगा 400 पार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
केजरीवाल की जिद से दिल्ली बेहाल
केजरीवाल दिल्ली की सरकार जेल से ही चलाने पर अड़े हैं। लेकिन जेल नियमावली इसकी इजाजत नहीं देती, इसी का नतीजा है की जेल से कोई भी लिखित आदेश या निर्देश जारी होना तो दूर की बात 6 दिन से वर्तमान समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा तक फाइलों में ही अटका पड़ा है। मतलब यह है कि राजकुमार आनंद तकनीकी रूप से अभी भी मंत्री बने हुए हैं।
यह भी पढ़ें- Rameshwaram Cafe blast case: बेंगलुरु ब्लास्ट में गिरफ्तारी पर एनआईए ने किया सनसनीखेज खुलासा
क्यों नहीं लग रहा है राष्ट्रपति शासन?
दरअसल केजरीवाल और बीजेपी की वोटो की लड़ाई में राज्य प्रशासन को गंभीर क्षति हो रही है। जेल में बंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सहानुभूति पाना चाहते हैं। जबकि बीजेपी कोई भी ऐसा मौका केजरीवाल को नहीं देना चाहती है। कहते हैं दूध का जला, छाछ को भी फूंक कर पीता है, बीजेपी जानती है अभी तो केजरीवाल कानून के शिकंजे में है। और उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने में कोई बात नहीं दे सकता?
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community