Special Category Status: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार बनाने के लिए भाजपा दिल्ली, अपने शासित राज्यों और गठबंधन सहयोगियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है, वहीं राजनीतिक हलकों में उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही संभावित मांगों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
ऐसी ही एक मांग जो एनडीए के सहयोगी खासकर जनता दल यूनाइटेड (जेडी(यू) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) भाजपा नेतृत्व के समक्ष रख सकते हैं, वह है ‘विशेष श्रेणी का दर्जा’ (SCS)। तो एससीएस क्या है, किसी राज्य को यह दर्जा कैसे दिया जाता है और इसके क्या लाभ हैं? आइए एक नजर डालते हैं-
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विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) क्या है?
- विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) उन राज्यों को दिया जाता है जो पिछड़े हैं और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
- यह दर्जा उनकी विकास दर के आधार पर दिया जाता है, अगर वे भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
- हालांकि संविधान में किसी राज्य को उसके समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बाद में 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।
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किन राज्यों को पहली बार विशेष दर्जा मिला?
- जम्मू और कश्मीर (अब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश), असम और नागालैंड ऐसे पहले राज्य थे जिन्हें 1969 में विशेष दर्जा दिया गया था।
- बाद में, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित ग्यारह राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है।
- तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत 18 फरवरी, 2014 को संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना को विशेष दर्जा मिला था।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए ‘विशेष श्रेणी का दर्जा’ समाप्त कर दिया है और ऐसे राज्यों में कर हस्तांतरण के माध्यम से संसाधन अंतर को 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया है।
- विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
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किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य बनने के लिए क्या शर्तें हैं?
- यदि राज्य में पहाड़ी इलाका है
- कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान
- राज्य आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ है
- राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।
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विशेष श्रेणी के दर्जे के क्या लाभ हैं?
- यदि किसी राज्य को ‘विशेष श्रेणी का दर्जा’ मिलता है, तो केंद्र सरकार को केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि देनी होती है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 60 प्रतिशत या 75 प्रतिशत होती है। शेष धनराशि राज्य द्वारा वहन की जाती है।
- यदि आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है, तो वह समाप्त नहीं होती है और उसे आगे ले जाया जाता है।
- राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।
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