Prajwal Revanna Sex Scandal: जन प्रतिनिधि न्यायालय ने जनता दल (सेक्युलर) Janata Dal (Secular) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को अश्लील वीडियो मामले (Sex Scandal) की चल रही जांच के तहत 10 जून तक विशेष जांच दल (Special Investigation Team) (एसआईटी) की हिरासत में भेज दिया है।
रेवन्ना को शुक्रवार (31 मई) की सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जब वह जर्मनी से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह करीब 1.15 बजे उतरे। वह अपने घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच का सामना कर रहे हैं।
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प्रज्वल रेवन्ना ने क्या कहा?
इससे पहले 27 मई को रेवन्ना ने एक स्वनिर्मित वीडियो जारी किया और कहा कि वह 31 मई को पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि बर्लिन की उनकी यात्रा पहले से तय थी, क्योंकि 26 अप्रैल को कर्नाटक में सात चरणों वाले आम चुनावों के दूसरे चरण में मतदान के समय उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया क्योंकि वह “राजनीति में आगे बढ़ रहे थे।”
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क्या है मामला?
होलेनारसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में 28 अप्रैल को दर्ज किए गए मामले में एचडी रेवन्ना और उनके बेटे, हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा एक घरेलू सहायिका के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के दायरे में हैं। यह जांच उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें उन पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है।
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4 मई को एचडी रेवन्ना को किया गया था गिरफ्तार
इससे पहले 14 मई को ‘अश्लील वीडियो’ मामले से जुड़े अपहरण मामले के आरोप में गिरफ्तार किए गए एचडी रेवन्ना को जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत द्वारा सशर्त जमानत दिए जाने के बाद परप्पना अग्रहारा जेल से रिहा कर दिया गया था। न्यायाधीश ने रेवन्ना को 5 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। शहर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में एसआईटी अधिकारियों ने 4 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।
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भाजपा ने मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की
इस बीच, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कथित अश्लील वीडियो मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “इस मामले के संबंध में कई प्रमुख नामों की सुनवाई हो रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और ऐसा होने के लिए एसआईटी के लिए यह संभव नहीं है, बल्कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। यही मैं राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं।”
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