Unemployment Allowance: बिहार (Bihar) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व वाली जेडीयू-बीजेपी गठबंधन सरकार (JDU-BJP coalition government) ने राज्य के युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
14 जून (शुक्रवार) शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार राज्य भर के बेरोजगार युवाओं के लिए “बेरोजगारी भत्ता” (Unemployment Allowance) शुरू करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट ने मनरेगा के तहत प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी।
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भत्ते के लिए क्या होगी प्रक्रिया?
नए स्वीकृत नियमों के अनुसार, नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद बेरोजगार रहने वाले पात्र व्यक्तियों को उनके आवेदन के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर राज्य सरकार की ओर से दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस भत्ते का उद्देश्य आवेदन की तारीख से शुरू होने वाली निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों का समर्थन करना है।
बिहार कैबिनेट ने 25 एजेंडों को मंजूरी दी
लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया और फिर कैबिनेट ने उन्हें मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बिहार के युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सीएम कुमार के इस फैसले को रणनीतिक कदम बताया जा रहा है।
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