kharif Crops MSP: केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) ने आज (19 जून) धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की, जिससे सरकार को दो लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा और पिछले वर्ष की तुलना में किसानों को 35,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है।” केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है।”
LIVE: Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/GGUxnoCdBt
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 19, 2024
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परिवर्तन के साथ निरंतरता
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है।” खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है।”
#WATCH | On Union Cabinet decisions, Union Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says, “The Cabinet has approved Minimum Support Price (MSP) on 14 Kharif season crops including Paddy, Ragi, Bajra, Jowar, Maize and Cotton.” pic.twitter.com/OObQUGdC3s
— ANI (@ANI) June 19, 2024
भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।” महाराष्ट्र के वधावन में एक हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट मेजर पोर्ट विकसित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, “महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस पोर्ट की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी। इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी। इस पोर्ट से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।”
#Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2024-25
The highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for oilseeds and pulses#CabinetDecisions pic.twitter.com/zhqhXyNzut
— Sheyphali B. Sharan (@DG_PIB) June 19, 2024
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार
कैबिनेट के फैसले पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, “कैबिनेट ने 2,870 करोड़ रुपये की लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में रनवे का विस्तार और एक नया टर्मिनल भवन बनाना शामिल है। इसे न्यूनतम ऊर्जा खपत के लिए एक हरित हवाई अड्डा बनाया जाएगा।”
#Cabinet approves development of Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi at a cost of Rs.2869.65 crore
The proposal includes extending the runway to dimensions 4075m x 45m and constructing a new Apron to park 20 aircraft#CabinetDecisions pic.twitter.com/rZSLdOW58H
— Sheyphali B. Sharan (@DG_PIB) June 19, 2024
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पीएम किसान निधि
तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, जो किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंगलवार को वाराणसी में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की 17वीं किस्त जारी की।
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