Lok Sabha Pro-tem speaker: लोकसभा प्रोटेम स्पीकर विवाद पर किरेन रिजिजू बोले- ‘कांग्रेस झूठ…’

Lok Sabha Pro-tem speaker: संसदीय कार्य मंत्री (Minister of Parliamentary Affairs) किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने 21 जून (शुक्रवार) को भाजपा सांसद (BJP MP) भर्तृहरि महताब (Bhartruhari Mahtab) को 18वीं लोकसभा (18th Lok Sabha) का प्रोटेम स्पीकर (Pro tem Speaker) नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब दिया।

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सातवीं बार जीतने वाले महताब को 19 जून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आठ बार लोकसभा सांसद रहे कोडिकुन्निल सुरेश की अनदेखी करके “संसदीय मानदंडों को नष्ट करने” का आरोप लगाया है। शुक्रवार को रिजिजू ने कांग्रेस पर लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का “राजनीतिकरण” करने का आरोप लगाया और कहा कि परंपराओं का पालन किया गया है।

#WATCH | On BJP MP Bhartruhari Mahtab appointed pro-tem Speaker of 18th Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, “…I have to say it with great regret that I feel ashamed that the Congress party talks like this. First of all, they created an issue about the… pic.twitter.com/iKwodsMRg3

— ANI (@ANI) June 21, 2024

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कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू
रिजिजू ने दावा किया कि सुरेश आठ बार सांसद रहे हैं, लेकिन 1998 और 2004 में वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे और इसलिए उनका लोकसभा में कार्यकाल निर्बाध नहीं रहा। पीटीआई के अनुसार, रिजिजू ने कहा, “हमें उम्मीद थी कि संसद की कार्यवाही अच्छे तरीके से शुरू होगी। लेकिन, संसद के पहले सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी को गुमराह करना शुरू कर दिया।”

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व्यावसायिक लेन-देन नहीं
रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रोटेम स्पीकर का पद “बहुत अस्थायी” होता है और वे नए अध्यक्ष के चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते हैं। पीटीआई के अनुसार, रिजिजू ने कहा, “मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की बात की है। सबसे पहले, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर मुद्दा बनाया। प्रोटेम स्पीकर का यह पद बहुत अस्थायी है। वे नए अध्यक्ष के चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्हें कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं करना पड़ता है।”

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पिछले उदाहरणों का हवाला
मंत्री ने पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए दावा किया कि यूपीए सरकार ने 2004 में वरिष्ठता सिद्धांत की अनदेखी की थी, जब उसने आठ बार के सांसद बालासाहेब विखे-पाटिल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, जबकि नौ बार के सांसद जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा के सदस्य थे।

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