केंद्रीय राज्य मंत्री (Union Minister of State) और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को पत्र (Letter) लिखकर आरक्षित पदों (Reserved Posts) को सिर्फ उन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों (Candidates) से भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे अनिवार्य किया जाए, चाहे कितनी भी बार नियुक्तियां करनी पड़ें, लेकिन सामान्य पद में न जोड़ा जाए।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं में सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन्हें अनारक्षित कर दिया जाता है। इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा जाता है।
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इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाकर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में नियमावली का पालन किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग का हक मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसकी अनदेखी कर रही है।
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