जनता दल (यूनाइटेड) (Janata Dal United) के नेता लगातार मांग कर रहे थे कि बिहार (Bihar) को विशेष राज्य (Special State) का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की पार्टी को केंद्र से फाइनल जवाब मिला है कि ऐसा नहीं दिया जा सकता है। झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल (MP Rampreet Mandal) के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता?
पिछले सालों में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। जिन राज्यों को यह दर्जा मिला, वे कई मापदंडों पर खरे उतर रहे थे। रामप्रीत मंडल को दिए गए जवाब में एक पत्र के जरिए इस बारे में बताया गया है।
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विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए क्या मानदंड हैं?
1. पहाड़ी और दुर्गम इलाका।
2. कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा अनुपात।
3. पड़ोसी देशों की सीमाओं पर रणनीतिक स्थान।
4. आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन।
5. राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।
विशेष राज्य के दर्जे के क्या लाभ हैं
विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार उस राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि देती है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60 प्रतिशत या 75 प्रतिशत है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाती है। यदि आवंटित राशि खर्च नहीं की जाती है, तो यह समाप्त नहीं होती है और आगे बढ़ाई जाती है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।
विशेष राज्य का दर्जा के साथ-साथ विशेष पैकेज भी चाहिए: मनोज झा
बता दें कि कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। मनोज झा ने सोमवार को राज्यसभा में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ-साथ विशेष पैकेज की मांग उठाई और कहा कि उनकी पार्टी इसके लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के साथ-साथ विशेष पैकेज भी चाहिए।
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