प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 27 जुलाई को नीति आयोग (Niti Aayog) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल (Ninth Governing Council) की बैठक (Meeting) की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2047 तक भारत (India) को विकसित राष्ट्र (Developed Nation) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Minister), केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) और कई केंद्रीय मंत्री (Union Minister) शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बयान के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
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चेहरा दिखाने के लिए बैठक बुलाते हैं
ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैंने एक बार फिर इस नीति आयोग को बंद करने के लिए आवाज उठाई है। उनके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। वे अपना चेहरा दिखाने के लिए साल में एक बार बैठक बुलाते हैं। कृपया योजना आयोग को वापस लाएं।’ ममता ने कहा कि हम उन लोगों की ओर से बोलेंगे जो वहां मौजूद नहीं होंगे।
नीति आयोग की बैठक का एजेंडा क्या है
1 – ‘विकसित भारत @ 2047’ दस्तावेज पर चर्चा
2 – पीने के पानी की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता
3 – बिजली की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता
4 – स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
5 – स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता
6 – भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री, डिजिटलीकरण
नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे इंडी नेता
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, ने घोषणा की है कि वे बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन, केरल के सीएम और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
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