Waqf Amendment Bill: लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने 9 अगस्त (शुक्रवार) को वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) पर विचार करने के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) का गठन किया। 31 सदस्यों में से 21 सांसद लोकसभा से हैं, जबकि बाकी 10 राज्यसभा से हैं। गौरतलब है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी समिति में शामिल किया गया है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एक दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया और विपक्षी दलों द्वारा इसके प्रावधान पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा।
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राज्यसभा से भी समिति में नियुक्त
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए जेपीसी बनाने के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम आगे रखे हैं। उन्होंने राज्यसभा से भी समिति में नियुक्त किए जाने वाले अपने 10 सदस्यों के नामों की सिफारिश करने का आह्वान किया है। जेपीसी के गठन से विधेयक के प्रावधानों की गहन जांच हो सकेगी, जिससे दोनों सदनों के सांसद कानून को बेहतर बनाने में योगदान दे सकेंगे। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह विभिन्न हितधारकों से संपर्क करेगी, राय एकत्र करेगी और सिफारिशें करेगी जो संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले विधेयक के अंतिम संस्करण को आकार देने में मदद करेंगी।
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जेपीसी में 21 लोकसभा सांसदों की सूची
- असदुद्दीन ओवैसी (एआईएमआईएम)
- इमरान मसूद (कांग्रेस)
- निशिकांत दुबे (भाजपा)
- तेजस्वी सूर्या (भाजपा).
- अपराजिता सारंगी (भाजपा)
- जगदम्बिका पाल (भाजपा)
- संजय जयसवाल (भाजपा)
- दिलीप सैकिया (भाजपा)
- अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा)
- डीके अरुणा (भाजपा)
- गौरव गोगोई (कांग्रेस)
- मोहम्मद जावेद (कांग्रेस)
- मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी (एसपी)
- कल्याण बनर्जी (एआईटीसी)
- ए राजा (डीएमके)
- लावु श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी)
- दिलेश्वर कामैत (जेडीयू)
- अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी)
- सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (एनसीपी-शरद पवार)
- नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना)
- अरुण भारती (एलजेपी-आरवी)
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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024
यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात (6 अगस्त) को लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया। रिजिजू द्वारा विधेयक पेश करने की अनुमति मांगने के तुरंत बाद, कई विपक्षी सांसदों, जिन्होंने विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस दिए थे, ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून “संविधान और संघवाद पर हमला” है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक में किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
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