Retail Inflation: जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.54 प्रतिशत, पांच साल में सबसे कम है महंगाई

Retail Inflation: 12 अगस्त (सोमवार) को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो लगभग पांच वर्षों में पहली बार रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे है। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण यह गिरावट आई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो जून 2024 में 5.08 प्रतिशत और जुलाई 2023 में 7.44 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 5.42 प्रतिशत रही, जो जून में 9.36 प्रतिशत थी। पिछली बार मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे सितंबर 2019 में थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को CPI मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का काम सौंपा है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत का अनुमेय मार्जिन है।

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जून में खाद्य मुद्रास्फीति दोगुनी होकर 8.36 प्रतिशत हो गई
खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही हैं, जून में खाद्य मुद्रास्फीति साल-दर-साल लगभग दोगुनी हो गई है। यह 2023 के इसी महीने में 4.63 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8.36 प्रतिशत हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में यह लगातार वृद्धि भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती रही है, जिनका लक्ष्य खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना है। हालाँकि, हाल ही में मुद्रास्फीति के आँकड़े इस लक्ष्य की ओर प्रगति का संकेत देते हैं।

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12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत
मई में, वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर आ गई, जो अप्रैल में 4.83 प्रतिशत से थोड़ी कम है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ने पिछले साल दिसंबर में 5.7 प्रतिशत दर्ज किया था, लेकिन तब से इसमें नरमी आ रही है। हालाँकि खुदरा मुद्रास्फीति RBI के 2-6 प्रतिशत के आरामदायक क्षेत्र के भीतर रही है, लेकिन यह पहले आदर्श 4 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर थी।

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मुद्रास्फीति: कई देशों के लिए चिंता
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन भारत ने अपनी मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को अपेक्षाकृत प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में कामयाबी हासिल की है। जून को छोड़कर महीने-दर-महीने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी, आरबीआई द्वारा लगातार नौवीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के निर्णय के बाद आई है।

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250 आधार अंकों की वृद्धि
मई 2022 से, आरबीआई ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मांग को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य मौद्रिक नीति उपकरण है, जो बदले में मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है।

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