Independence Day 2024: राज्य सरकार महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री शिंदे

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य सरकार ने विदेशी निवेश, समाज के दुर्बल, गरीब जनता के लिए बनाई गई नवीनतम योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के प्रति सरोकार दिखाया है।

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देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस (78th Independence Day) के अवसर पर मंत्रालय (Ministry) में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के हाथों ध्वजारोहण (Flag Hoisting) किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किसान, श्रमिक, महिला, विद्यार्थी वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास को गति देने का काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य सरकार ने विदेशी निवेश, समाज के दुर्बल, गरीब जनता के लिए बनाई गई नवीनतम योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के प्रति सरोकार दिखाया है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की ओर बढ़ रहे है। इसमें हमारे राज्य की बड़ी भागीदारी रहेगी और राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य के निवेशकों, उद्यमी और आम नागरिकों में आत्मविश्वास निर्माण करने का काम राज्य सरकार ने किया है।

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महाराष्ट्र का हिस्सा 14 फीसदी
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमने राज्य में 15 मिलियन रोजगार के निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार ने राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी घोषित की है। इसी से ही आगामी पांच सालों में 30 हजार करोड़ रुपये राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा। निवेशकों का विश्वास बढ़ने से राज्य में निवेश की गति भी बढ़ी है। इसके अलावा पिछले दो साल में 5 लाख करोड़ से अधिक निवेश के लिए करार भी हुए है। सीधे विदेशी निवेश के लिए हम देश में प्रथम स्थान पर है। उस माध्यम से ढाई लाख रोजगार का निर्माण भी हमने किया है। देश के कुल आय में महाराष्ट्र का हिस्सा 14 फीसदी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है।

बड़ी संख्या में अधिकारीगण उपस्थित
इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर समेत विविध विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव समेत सैन्य दल के अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्वतंत्र्यता सेनानी और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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