दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) शनिवार (24 अगस्त) को जमीन (Land) के बदले नौकरी (Job) मामले में अहम फैसला सुना सकती है। अदालत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav), उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Prasad Yadav) और आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या न लेने पर अपना फैसला सुना सकती है। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया। ईडी ने कहा कि मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से जुड़ा है।
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ये नियुक्तियां लालू के कार्यकाल में हुई थीं
ये नियुक्तियां उस समय की गई थीं जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। इन नियुक्तियों के बदले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर प्लॉट गिफ्ट किए गए या ट्रांसफर किए गए।
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