Jammu-Kashmir Assembly Poll: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly Elections) के पहले चरण (First Phase) के लिए 44 उम्मीदवारों (44 Candidates) की अपनी प्रारंभिक सूची वापस लेने के बाद सिर्फ 15 उम्मीदवारों (15 Candidates) की एक अद्यतन सूची (Updated List) जारी की।
पार्टी ने राजपोरा से अर्शीद भट, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, श्रीगुफवारा-बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, बनिहाल से सलीम भट और रामबन से राकेश ठाकुर को मैदान में उतारा है।
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शोपियां से जावेद अहमद कादरी
सुनील शर्मा पद्दर-नागसेनी से, वीर सराफ शांगस-अनंतनाग पूर्व से, तारिक कीन इंदरवाल से, दलीप सिंह परिहार भद्रवाह से, गजय सिंह राणा डोडा से, मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम से, जावेद अहमद कादरी शोपियां से, सैयद शौकत गयूर अंद्राबी पंपोर से और शक्ति राज परिहार डोडा पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने एक बयान में कहा कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज पहले जारी की गई उम्मीदवारों की सूची को अमान्य माना जाना चाहिए।
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भाजपा ने 44 उम्मीदवारों की पहली सूची वापस ली
भाजपा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करने के तुरंत बाद उसे वापस ले लिया था। इससे पहले दिन में भाजपा ने 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा को मैदान में उतारा गया था। सूची में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवार थे। पिछली सूची में प्रमुख उम्मीदवारों में राजपोरा से अर्शीद भट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी और अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी शामिल थे। पिछली सूची में पार्टी ने अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से सुश्री शगुन परिहार और डोडा से गजय सिंह राणा को मैदान में उतारा था।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान तीन चरणों में होगा। चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से यह घाटी में पहला चुनाव होगा।
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राज्य राज्यपाल शासन के अधीन
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है, जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। राज्य राज्यपाल शासन के अधीन आ गया और तत्कालीन राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
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