Industrial Smart Cities: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 28 अगस्त (बुधवार) को घरेलू विनिर्माण (domestic manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों (10 states) में 12 नए औद्योगिक शहरों (Industrial Smart Cities) को मंजूरी दी, जिसमें 28,602 करोड़ रुपये (Rs 28,602 crore) का अनुमानित निवेश होगा।
10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
Gratitude to PM @NarendraModi ji for approving the development of 12 Industrial Smart Cities across 10 states.
This is a landmark initiative to build robust & sustainable infrastructure to drive industrial growth and strengthen our efforts towards achieving the vision of a… pic.twitter.com/8ogvi8miD8
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 28, 2024
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कहां लगेंगी ये परियोजनाएं
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल और कोपार्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “…Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project…” pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT
— ANI (@ANI) August 28, 2024
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रोजगार के अवसर
यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा, औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देगा। उन्हें वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हों जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं। एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के माध्यम से 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी।
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