- अंकित तिवारी
J&K Assembly Polls: अप्रैल 2024 में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (People’s Conference) के चेयरमैन सज्जाद लोन (Sajjad Lone) ने कहा कि कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा विश्वास बहाली का उपाय नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah), कांग्रेस (Congress) नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ 1987 के विधानसभा चुनावों (1987 assembly elections) में हुई कथित धांधली में उनकी भूमिका के लिए एफआईआर दर्ज (FIR lodged) करना होगा।
उस साल के चुनावों को व्यापक रूप से कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, और उग्रवाद के फैलने का कारण माना जाता है। दशकों से, उन चुनावों का भाग्य कश्मीर के राजनीतिक और चुनावी विमर्श का मुख्य आधार रहा है।
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1987 के चुनावों से पहले क्या अशांति थी?
1986 में, तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन, जो कश्मीर में एक अलोकप्रिय व्यक्ति थे, ने गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस (ANC) सरकार को बर्खास्त कर दिया और तत्कालीन राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया। शाह को खुद इस पद पर कब्जा करने वाले के रूप में देखा गया। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार पर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विद्रोह भड़काने और उनके बहनोई शाह को सीएम नियुक्त करने का आरोप लगाया गया।
जगमोहन के शासनकाल में उभरे कई महासंघ
जगमोहन के राज्यपाल शासन की देखरेख में, कई अध्यादेश और कानून पारित किए गए, जिन्हें कश्मीर में “सांप्रदायिक एजेंडे” से प्रेरित और “राज्य के मुस्लिम-बहुल चरित्र को कमजोर करने वाला” माना गया – जिसमें जन्माष्टमी जैसे हिंदू त्योहारों पर मांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध भी शामिल था। इन “परिवर्तनों” के विरोध में कश्मीर में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन उभरे, जिनमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा गठित ‘मुस्लिम कर्मचारी महासंघ’ भी शामिल है। इस मामले में राज्यपाल द्वारा नौ कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाई और कई युवा कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की गिरफ़्तारी ने असंतोष को और बढ़ा दिया।
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कई धार्मिक संगठन शामिल
सितंबर 1986 में कई समूहों, जिनमें से कई धार्मिक संगठन थे, उन्होंने एक संयुक्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) के गठन की घोषणा की। इसका सबसे बड़ा घटक जमात-ए-इस्लामी (JeI) था, जो समूहों में एकमात्र ऐसा था जिसके पास एक संगठनात्मक संरचना और रूपरेखा थी, जिसने इसे MUF के मुख्य आधार के रूप में उभरने में मदद की।
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1987 के चुनावों में क्या हुआ?
एमयूएफ की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर राजीव गांधी सरकार ने फारूक अब्दुल्ला के साथ अपने रिश्ते सुधारने का फैसला किया, जिसमें अपनी व्यक्तिगत दोस्ती का इस्तेमाल किया। इस “राजीव-फारूक समझौते” के तहत अब्दुल्ला ने नवंबर 1986 में कांग्रेस के समर्थन से जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई। घाटी ने इसे एक ओर आक्रोश के रूप में देखा, न कि बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम। एमयूएफ, जिसने खुद को धार्मिक ताकत से अलग एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया था, ने इन भावनाओं का फायदा उठाया।
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एमयूएफ ने किया चुनाव में उतरने का फैसला
जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, एमयूएफ ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया, हालांकि अंदर ही अंदर कुछ आवाजें इसके विरोध में थीं। इसका चुनाव चिन्ह ‘कलम और स्याही की बोतल’ था (जिसे बाद में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना लिया), और इसके घोषणापत्र में शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर विवाद का समाधान शामिल था। एमयूएफ के उम्मीदवारों में से एक मोहम्मद यूसुफ शाह थे, जो एक धार्मिक उपदेशक थे और श्रीनगर के सिविल सचिवालय के बाहर एक मस्जिद में शुक्रवार को उपदेश देते थे और नमाज़ का नेतृत्व करते थे। उनके चुनाव प्रबंधक मोहम्मद यासीन मलिक थे और उनके मतदान एजेंट एजाज अहमद डार, इश्फाक मजीद और अन्य थे।
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पहली बार बंपर मतदान
23 मार्च, 1987 को आखिरकार चुनाव हुए और आने वाले समय के संकेत के तौर पर लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले। पहली बार कश्मीर में मतदान का प्रतिशत 80% तक पहुंच गया।
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चुनावों को धांधली वाला क्यों माना गया?
मतदाताओं की भारी संख्या और एमयूएफ उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति की स्पष्ट लहर ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार और श्रीनगर में उसकी सहयोगी एनसी को बेचैन कर दिया। नतीजे कई दिनों तक विलंबित रहे और जब उन्हें अंततः घोषित किया गया, तो मोर्चे द्वारा मैदान में उतारे गए 44 उम्मीदवारों में से केवल चार एमयूएफ उम्मीदवारों – सैयद अली शाह गिलानी, सईद अहमद शाह (अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के भाई), अब्दुल रजाक और गिलाम नबी सुमजी – को जीत मिली। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि दिल्ली और श्रीनगर दोनों की सरकारों ने परिणामों में धांधली करने की साजिश रची थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनसी-कांग्रेस सत्ता में बनी रहे। धांधली के आरोपों की कभी कोई जांच नहीं की गई।
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नतीजे घोषित होने के बाद क्या हुआ?
जैसे ही एनसी-कांग्रेस सत्ता में आई, उसने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके समर्थकों को भी जेल में डालना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूसुफ शाह, उनके सहयोगी यासीन मलिक, एजाज डार और अन्य उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया गया तथा कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। ऐसी खबरें थीं कि मोहम्मद यूसुफ शाह के प्रतिद्वंद्वी एनसी के गुलाम मोहिदीन शाह ने जेल के अंदर व्यक्तिगत रूप से पिटाई की।
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रिहा होने के बाद चला गया पाकिस्तान
रिहा होने के तुरंत बाद, मलिक पाकिस्तान चला गया और बाद में आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख बन गया। एजाज डार ने हथियार उठाए और तत्कालीन डीआईजी अली मोहम्मद वटाली को उनके आवास पर निशाना बनाया और मारा गया। मोहम्मद यूसुफ शाह खुद पाकिस्तान चला गया और उसने ‘सैयद सलाहुद्दीन’ नाम अपना लिया, हिजबुल मुजाहिदीन का सुप्रीमो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित हो गया।
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मलिक पर मुकदमा
मलिक 2019 से ही कथित आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। वर्तमान में उन पर तत्कालीन गृह मंत्री (और पीडीपी संस्थापक) मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण और चार वायुसेना कर्मियों की हत्या का मुकदमा चल रहा है, और उन्हें कथित आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ़ आरोपों को चुनौती देने से इनकार कर दिया था।
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1987 आज भी क्यों प्रासंगिक?
1987 का भूत NC को परेशान करता रहता है, क्योंकि इसके विरोधी – पीडीपी से लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और भाजपा तक – बार-बार इस मुद्दे को उठाते हैं और पार्टी तथा उसके नेतृत्व को जो हुआ, उसके लिए दोषी ठहराते हैं, और उसके परिणामस्वरूप उग्रवाद फैलता है। लोन द्वारा 1987 के चुनावों को लेकर उनके, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने के तुरंत बाद, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि “उन्हें (लोन को) जो भी लगे, वह करें”। NC ने कहा है कि 1987 के चुनावों के बारे में धांधली के आरोप झूठे हैं। NC के प्रवक्ता इमरान नबी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मुझे नहीं पता कि यह आज क्यों प्रासंगिक है, लेकिन जाहिर है कि यह हमारे विरोधियों भाजपा से लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अन्य लोगों द्वारा फैलाई गई एक झूठी कहानी है।” नबी ने कहा कि भाजपा द्वारा बार-बार इस मुद्दे को उठाने का मतलब है कि वह “अलगाववादी लाइन पर चल रही है”। “कोई धांधली नहीं हुई। अगर धांधली हुई होती, तो अदालतों में मामले होते।”
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1987 में ही बोया गया उग्रवाद का बीज
उन्होंने यह भी कहा कि कथित चुनाव धांधली से उग्रवाद को जन्म देने के दावे भी गलत हैं। उन्होंने कहा, “(उग्रवादी) विद्रोह बहुत पहले शुरू हो गया था। इसके बीज 1987 से पहले ही बो दिए गए थे।” “यह (1987 के चुनावों की बात को फिर से उठाना) एक साजिश है। इसलिए हम कहते हैं कि इसे उठाने वाली सभी पार्टियां भाजपा की प्रतिनिधि हैं।” हालांकि, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ पीडीपी नेता नईम अख्तर के अनुसार, यह विषय पहले की तरह ही प्रासंगिक है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में आने वाले लोकसभा चुनाव पहले से ही “चुनाव पूर्व धांधली” के साये में हैं। अख्तर ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में पहला निष्पक्ष चुनाव 1977 में हुआ था, उसके बाद 1983 में, जिसमें लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
अब्दुल्ला पर आरोप
कश्मीर ने एक स्वर से जवाब दिया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शानदार जीत दिलाई।” “लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आए, तो वे अपने पिता की तरह खुद को संभाल नहीं पाए। वे नई दिल्ली के आगे झुक गए। उस समय जम्मू-कश्मीर में दो लोकतांत्रिक ताकतें (एनसी के विरोध में) थीं। एक पाकिस्तान समर्थक तत्व थे, जिनका प्रतिनिधित्व मौलवी मोहम्मद फारूक (तत्कालीन मीरवाइज) करते थे, और दूसरी कांग्रेस थी। मौलवी फारूक और कांग्रेस के साथ फारूक के समझौते ने इसे खत्म कर दिया। फिर उन्होंने धांधली का सहारा लिया, जिसने जम्मू-कश्मीर का इतिहास बदल दिया। वर्तमान के साथ तुलना करते हुए अख्तर ने कहा: “हमने पहले ही एकतरफा परिसीमन के जरिए चुनाव पूर्व धांधली देखी है। भाजपा ने चुनाव पूर्व इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। अन्यथा, पुंछ या राजौरी (जम्मू में) अनंतनाग (कश्मीर में) का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जब उनके पास कोई सड़क संपर्क नहीं है। उन्हें दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरना पड़ता है।”
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भाजपा का क्या रुख है?
भाजपा का तर्क है कि लोगों को अतीत में जो हुआ, उसके बारे में बताना महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता साजिद यूसुफ शाह ने कहा, “क्षेत्रीय दलों का कहना है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी घाटी में उग्रवाद जारी है, अभी भी हिंसा है। लेकिन मुद्दा यह है कि कश्मीर के लोगों को बंदूक उठाने के लिए किसने मजबूर किया? मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनने के लिए किसने मजबूर किया? यह एनसी और कांग्रेस थे।” परिसीमन के बारे में पीडीपी के आरोपों के बारे में शाह ने कहा कि यह एक गलत धारणा है, “परिसीमन ने केवल क्षेत्रों को जोड़ा या अलग किया है, लेकिन मतदाता वही हैं… इसलिए ईवीएम, परिसीमन आदि के बारे में आरोप अप्रासंगिक हैं।”
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