MSRTC strike: एमएसआरटीसी कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी किया हड़ताल, जानें क्या है मांग

कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतनमान में राज्य क्षेत्र के समकक्षों के बराबर बदलाव हो और वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन चाहते हैं।

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MSRTC strike: वेतन वृद्धि (salary hike) और अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (Maharashtra State Road Transport Corporation) (MSRTC) के कर्मचारियों की हड़ताल (MSRTC employees strike) 4 सितंबर (बुधवार) को दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे सेवाएं बाधित रहीं और लाखों यात्रियों को असुविधा हुई, खासकर गणेश उत्सव से पहले।

कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतनमान में राज्य क्षेत्र के समकक्षों के बराबर बदलाव हो और वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन चाहते हैं।

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एमएसआरटीसी श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठक
एमएसआरटीसी के प्रवक्ता ने बताया कि 11 ट्रेड यूनियनों की एक्शन कमेटी द्वारा आहूत हड़ताल के कारण उसके कुल 251 बस डिपो में से 63 पूरी तरह बंद, 73 आंशिक रूप से बंद तथा शेष 115 पूरी तरह चालू रहे। समाधान निकालने के प्रयास में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में एमएसआरटीसी श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठक बुलाई।

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गणेश उत्सव विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित
हड़ताल के कारण पूरे राज्य में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सेवाओं के अलावा एमएसआरटीसी की अतिरिक्त गणेश उत्सव विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। 7 सितंबर से शुरू होने वाला यह उत्सव दस दिनों तक चलेगा। एमएसआरटीसी अधिकारियों के अनुसार, 3 से 7 सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर डिवीजनों से 5,000 अतिरिक्त उत्सव विशेष बसें- जिनमें समूहों द्वारा आरक्षित 4,300 सेवाएं शामिल हैं- चलने की उम्मीद है। बुधवार को कोंकण के लिए 1,000 से अधिक ऐसी बसें रवाना होने वाली थीं।

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औद्योगिक न्यायालय ने हड़ताल को अवैध बताया
एमएसआरटीसी प्रशासन ने कहा कि औद्योगिक न्यायालय ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है। निगम ने स्थानीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे ड्यूटी पर आने के इच्छुक कर्मचारियों को रोकने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हड़ताल के प्रभाव के जवाब में, एमएसआरटीसी निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक समझौतों पर ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है।

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