देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियना शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर कई राज्यों ने अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। इसका कारण यह है कि इस टीकाकरण को मुफ्त किए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ना तय है। हाल ही में टीके की कीमत बढ़ जाने के बाद राज्य सरकारों के लिए इसे सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है।
इस बीच देश के चार राज्यों ने टीके का स्टॉक नहीं होने के कारण 1 मई से सभी के लिए टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता जताई है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। इनका कहना है कि इन्हें 15 मई के बाद टीके की आपूर्ति की जाएगी।
राजस्थान
राजस्थान के स्वास्थ मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हमें सीरम इंस्टीट्यूट से बात करने को कहा गया था, लेकिन वहां से बताया गया कि उन्हें जो ऑर्डर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए 15 मई तक समय चाहिए। इसलिए वे फिलहाल हमें टीका देने की स्थिति में नहीं हैं।
पंजाब
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने पर टीकाकरण का कोई रास्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीकाकरण सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं है। फिर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। एक तरह से राज्यों पर बोझ डालने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि उन्होंने सुना है कि असम ने टीकों के लिए ऑर्डर देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि कि टीका एक महीने के बाद मिलेंगे। हमें भी टीके नहीं दिए जा रहे हैं, इस स्थिति में हम 1 मई से टीकाकरण कैसे कर सकते हैं?
झारखंड
झारखंड के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम टीकाकरण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम अपने घरों में टीके बनाएंगे?
टीके पर सियायत
बता दें कि ये सभी गैर भाजपा शासित राज्य हैं। इस स्थिति में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका नहीं लगा पाने के लिए इन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
भाजपा नेता फडणवीस का जवाब
इस बीच भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने टीके को लेकर राजनीति करनेवाले राज्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्य चाहते थे कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए उन्हें टीका निर्माता कंपनी से सीधे टीके की खरीदी की अनुमति दी जाए। केंद्र ये निर्णय उनकी मांग पर ही लिया है। उन्हें कंपनियों से सीधे खरीद की स्वतंत्रता दी गई है।
Hon PM @narendramodi ji made it clear yesterday itself that all the citizens in country will get free vaccination!
At the same time if some states want this process to be accelerated, they have been given liberty to purchase directly from companies. pic.twitter.com/jEiKUgUdfz— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 26, 2021
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त टीका
इस बीच केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 18 साल से पार वाले लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली की सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा।
दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,असम ओडिशा, पंजाब और केरल ने भी 1 मई से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा की है। इसके लिए 28 अप्रैल से पंजीकरण किया जा सकेगा।
महाराष्ट्र में संभ्रम
महाराष्ट्र में इस अभियान में फ्री वैक्सीनेशन को लेकर संभ्रम की स्थिति है। 25 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण का निर्णय लिया है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस नेता और प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे श्रेय लेने का प्रयास बताते हुए कहा है कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करनी चाहिए, न कि एक पार्टी को प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पार्टी के नेता को। इसके साथ ही इसे लेकर शिवसेना में भी नाराजगी व्याप्त होने की बात कही जा रही है।