India-Maldives Relations: भारत (India) ने मालदीव (Maldives) को आपातकालीन वित्तीय सहायता (emergency financial assistance) प्रदान करते हुए एक वर्ष के लिए 50 मिलियन डॉलर (50 million dollars) मूल्य के सरकारी ट्रेजरी बिलों की सदस्यता का नवीकरण किया है। इस वर्ष यह दूसरी बार है जब भारत ने हिंद महासागर (Indian Ocean) के इस द्वीपसमूह को ऐसी सहायता की पेशकश की है।
यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत के बीच उठाया गया है। पिछले साल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने “इंडिया आउट” अभियान के तहत मालदीव में सत्ता संभाली थी और भारत से तीन विमानों के संचालन के लिए देश में तैनात 85 से अधिक सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी।
आपातकालीन वित्तीय सहायता
माले में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पिछले सब्सक्रिप्शन की परिपक्वता तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मालदीव सरकार के 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिलों की सदस्यता ली है, जो 19 सितंबर, 2024 थी। इस साल मई में, एसबीआई ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर फिर से उसी तंत्र के तहत 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिलों की सदस्यता ली। बयान में कहा गया है कि ये सदस्यताएँ मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर “आपातकालीन वित्तीय सहायता” के रूप में की गई थीं।
टी-बिलों की वर्तमान सदस्यता
बयान में कहा गया है, “भारत ने जरूरत के समय मालदीव की सहायता की है और टी-बिलों की वर्तमान सदस्यता, साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष कोटा को एक और वर्ष तक बढ़ाने के भारत सरकार के फैसले से मालदीव की सरकार और लोगों को भारत के निरंतर समर्थन का पता चलता है।” भारतीय पक्ष ने मालदीव को एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी और “पड़ोसी पहले” नीति के तहत एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में वर्णित किया।
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50 मिलियन डॉलर के राजकोषीय बिलों का रोलओवर
मालदीव के पर्यटन मंत्री अहमद अदीब ने एक्स पर एक पोस्ट में 50 मिलियन डॉलर के राजकोषीय बिलों के रोलओवर के साथ “महत्वपूर्ण बजटीय सहायता” प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। अदीब ने कहा, “इससे हमारे देशों के बीच गहरे संबंध मजबूत होते हैं और आर्थिक स्थिरता और विकास की दिशा में हमारा मार्ग मजबूत होता है।”
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विदेशी मुद्रा भंडार पर असर
मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण इसके राजस्व और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ा है। इब्राहिम सोलिह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इन मुद्दों से निपटने के लिए निजी ऋणदाताओं और भारत से उधार लिया था और 2023 में मालदीव का कुल कर्ज बढ़कर लगभग 8 बिलियन डॉलर हो गया। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मुइज़ू के शामिल होने के बाद माले और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार हुआ। आने वाले हफ्तों में मालदीव के नेता के भारत की द्विपक्षीय यात्रा करने की उम्मीद है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने हाल ही में स्वीकार किया कि मुइज़ू सरकार के शुरुआती दिनों में द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने तब से अपनी “गलतफहमियों” को सुलझा लिया है।
सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया
ज़मीर ने कहा कि ये मामले तब सुलझ गए जब भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। भारत ने इस साल की शुरुआत में सैन्य कर्मियों की जगह असैन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया, जो मुख्य रूप से मानवीय मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो हेलीकॉप्टर और एक विमान संचालित करते थे।
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