J-K Assembly polls: घाटी को अस्थिर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन? जानें, केंद्रीय मंत्री ने किस पार्टी का लिया नाम

J-K Assembly polls: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के लिए भाजपा के प्रभारी (BJP in-charge) केंद्रीय मंत्री (Union Minister) जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने 20 सितंबर (शुक्रवार) को अनुच्छेद 370 (Article 370) को लागू करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यों ने क्षेत्र को “विवादित” करार देने में योगदान दिया।

उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी पर भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार और सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया।

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वंशवादी शासन को मजबूत
रेड्डी ने रियासी जिले में संवाददाताओं से कहा, “जम्मू और कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से विवादित कहा जाता था। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने अनुच्छेद 370 को अस्तित्व में लाया और इसे यहां लागू किया।” अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर में “अनेक समस्याओं का मूल स्रोत” बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया और क्षेत्र में वंशवादी शासन को मजबूत किया। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार दिए थे और इसके बाद पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए रेड्डी ने टिप्पणी की कि अगर पार्टी सत्ता में नहीं होती, तो जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों के बराबर प्रगति करता।

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अनुच्छेद 370 निरस्त
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। रेड्डी ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में शांति लौट आई है और कई विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उन्होंने मतदाताओं से क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए मौजूदा चुनावों में भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण से पहले, क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त था, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनमें से अधिकांश गतिविधियाँ अब समाप्त हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद हो रहे चुनावों के बारे में बोलते हुए रेड्डी ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोगों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मेरा मानना ​​है कि वे सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सही निर्णय लेंगे। जम्मू-कश्मीर में कोई भी नहीं चाहता कि अनुच्छेद 370 वापस आए।”

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