वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधन
सरकार के प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों के अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है।
उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा ज्यादा असर
वक्फ बोर्ड में इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ेगा। क्योंकि इन राज्यों में वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास काफी जमीन भी है। आपको बता दें कि 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार प्रदान किए थे। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.70 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.40 लाख एकड़ है।
कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं विरोध
कुछ मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सरकार के एजेंडे का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने भी प्रस्तावित कानून पर अपनी आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित विधेयक की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।