Kolkata rape-murder case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में बलात्कार-हत्याकांड (rape-murder case) के बाद 1 अक्टूबर (मंगलवार) को अपना आंदोलन फिर से शुरू करने वाले पश्चिम बंगाल (West Bengal) के जूनियर डॉक्टरों (junior doctors) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) पर धीमी जांच का आरोप लगाया। एक बयान में, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट (West Bengal Junior Doctors Front) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे “इस लंबी न्यायिक प्रक्रिया से निराश और नाराज़ हैं।”
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मैराथन बैठकों के बाद 19 सितंबर को अपनी सप्ताह भर पुरानी हड़ताल वापस लेने वाले डॉक्टरों ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।
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सुनवाई में तेजी लाने की पहल
उन्होंने बयान में कहा, “हम समझते हैं कि आज हर किसी के मन में कई सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हुए हमारे मन में भी कई सवाल थे। हम जानना चाहते थे कि अभया की हत्या और बलात्कार के मामले में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हालांकि, हमें एहसास हुआ कि सीबीआई की जांच कितनी धीमी है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रही है, जिससे आरोप दायर करने में देरी के कारण ऐसी घटनाओं के असली अपराधी छूट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसने इस जघन्य घटना की सुनवाई में तेजी लाने की पहल की थी, ने इसके बजाय केवल सुनवाई को स्थगित किया है और कार्यवाही की वास्तविक अवधि को कम किया है। हम इस लंबी न्यायिक प्रक्रिया से निराश और क्रोधित हैं।”
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अस्पताल में हुई घटना का जिक्र
बयान में डॉक्टरों के संगठन ने एक सरकारी अस्पताल में हुई घटना का जिक्र किया, जहां मरीजों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, “9 अगस्त को 52 दिन बीत चुके हैं, फिर भी हमें सुरक्षा के मामले में क्या मिला? सीसीटीवी कैमरे, जिन्हें राज्य सरकार सुरक्षा के मुख्य संकेतक के रूप में प्रचारित करती है, इन 50 दिनों में कॉलेजों में आवश्यक स्थानों के एक अंश में ही लगाए गए हैं। इसके अलावा, हमने सुना है कि हमने सगोर दत्ता मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं कराया! हमने उन्हें चिकित्सा सेवाएं नहीं दीं! राज्य के लोग जानते हैं कि यह आरोप कितना झूठा है। सगोर दत्ता अस्पताल में आवश्यक आईसीयू बेड की कमी के कारण, जूनियर डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद, एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण, मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर हमला किया और एक महिला इंटर्न और नर्सों को शारीरिक रूप से परेशान किया गया।”
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मरीजों को बेहतर सेवाएं
उन्होंने कहा, “हमारे आंदोलन के पहले दिन से ही हमने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान किए बिना और मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे में उपयोगकर्ता के अनुकूल बदलाव किए बिना डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। सगोर दत्ता की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है।” उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य सचिव ने सगोर दत्ता घटना में अपनी भूमिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला।
भारी भ्रष्टाचार और भय की राजनीति में लिप्त
उन्होंने कहा, “19 सितंबर को मुख्य सचिव ने अपने आधिकारिक ईमेल में स्वास्थ्य सचिव को हमारी सुरक्षा और रोगी सेवाओं के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित सभी निर्णयों को लागू करने का काम सौंपा था। लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सगोर दत्ता की घटना के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला और सारा दोष जूनियर डॉक्टरों पर मढ़ दिया। इससे पहले हमने स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की मांग उठाई थी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार और भय की राजनीति में लिप्त हैं। हम यह भी मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की अक्षमता या सक्रिय समर्थन के बिना इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार असंभव है। हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी ले और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाया जाए।”
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स्वास्थ्य सचिव को हटाना
प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों की प्राथमिक मांगों में से एक स्वास्थ्य सचिव को हटाना था। सरकार ने कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित कई अधिकारियों को हटा दिया था, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “19 सितंबर को हमने अपनी पूरी हड़ताल वापस ले ली और आवश्यक सेवाओं में काम पर लौट आए, कई जगहों पर आउटडोर और इनडोर सेवाएं शुरू हो गईं। हमने राज्य सरकार के साथ दो बैठकों, सीपी, डीएमई, डीएचएस, डीसी नॉर्थ को उनके पदों से हटाने और सुरक्षा और रोगी सेवाओं से संबंधित कुछ लिखित निर्देशों के आधार पर काम पर लौटकर सद्भावना दिखाई। फिर भी, तब से ग्यारह दिन बीत चुके हैं, और हम कहीं भी सरकार के लिखित निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं देखते हैं।”
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भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित
उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, “चाहे सीसीटीवी लगाना हो, पुलिस की भर्ती हो, या रोगी सेवाओं को बढ़ाने के उपाय जैसे कि केंद्रीकृत रेफरल सिस्टम, बिस्तर रिक्तियों की निगरानी और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो, हम वस्तुतः कोई प्रगति नहीं देखते हैं। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि हम केवल कागजी वादों के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं; हम राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक वास्तविक, जन-उन्मुख परिवर्तन के लिए विरोध कर रहे हैं ताकि रोगियों को उचित सेवाएं मिलें और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को एक सुरक्षित, भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके।”
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प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बंगाल सरकार के समक्ष रखी 10 मांगें-
- अभया के न्याय के सवाल का उत्तर बिना किसी देरी के, एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में तुरंत दिया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए।
- राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली तुरंत लागू की जानी चाहिए।
- प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डिजिटल बेड रिक्ति मॉनिटर स्थापित किया जाना चाहिए। 5) सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीसीटीवी, ऑन-कॉल रूम और बाथरूम की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जूनियर डॉक्टरों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ प्रत्येक कॉलेज पर आधारित टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।
- अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, नागरिक स्वयंसेवकों के बजाय स्थायी पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानी चाहिए।
- अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए।
- धमकी देने वाले गिरोहों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए हर मेडिकल कॉलेज में जांच समितियां गठित की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर भी जांच समिति बनाई जानी चाहिए।
- हर मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत कराए जाने चाहिए। सभी कॉलेजों को आरडीए को मान्यता देनी चाहिए। कॉलेजों और अस्पतालों का प्रबंधन करने वाली सभी समितियों में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का निर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य बोर्ड के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता की तुरंत जांच की जानी चाहिए।
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