Maharashtra: राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले; पूरी सूची पढ़ें

मेलनोर इंफो टेक्नोलॉजी रत्नागिरी में 19 हजार 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है।

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Maharashtra: मछुआरों के लिए कल्याण निगम को मंजूरी दी गई है और 50 करोड़ का फंड भी मंजूर किया गया है। शुक्रवार (04 अक्टूबर) को कैबिनेट उपसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

मेलनोर इंफो टेक्नोलॉजी रत्नागिरी में 19 हजार 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है। मंत्री उदय सामंत ने बताया कि 33 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिफेंस क्लस्टर के लिए रिलायंस इंफ्रा 10 हजार करोड़ का निवेश करने जा रही है।

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लड़की बहिन योजना की समय सीमा 30 सितंबर तक
आर्थिक कल्याण बोर्ड भी मान्यता प्राप्त हैं। मेडिकल क्षेत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में कुल 41 जनकल्याणकारी फैसले लिए गए हैं। राज्य के तेज विकास के लिए ये फैसले लिये गये हैं। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि लड़की बहिन योजना की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब इस पर एक सीमा होगी।

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कैबिनेट बैठक में 38 फैसले
इस बीच राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में 38 फैसले लिये. इसमें सरकार ने देशी गायों को ‘राज्यमाता-गोमाता’ (राज्य माता-गौ माता) घोषित करने का फैसला किया था। साथ ही, सरकार ने धारावी में अयोग्य झुग्गीवासियों के लिए किफायती किराये के आवास की एक योजना को मंजूरी दी।

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राज्य सरकार की आज की कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:

  • राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ हैं
  • राजस्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे
  • दौंड में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम थिएटर के लिए सरकारी जमीन
  • त्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के काम में तेजी लाना
  • तेम्भू उपसा सिंचाई योजना को श्री अनिल भाऊ बाबर के नाम से
  • पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बांधों के काम में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाई
  • प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान
  •  राज्य में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी
  • राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन
  • संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे
  • लघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीति
  • कोंकण पुणे डिवीजन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां
  • महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना
  • राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र
  • जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम
  • महाराष्ट्र ग्राउंड रिजर्वायर मछुआरा कल्याण निगम
  • बंद पाइपलाइन अजरा तालुका के वरमवत्ती, गावसे, घाटकरवाड़ी में बिछाई जाएगी
  • बंजारा, लमन टांडा में ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या शर्त में छूट
  • सागांव, कागल में नया सरकारी होम्योपैथी कॉलेज
  •  महाराष्ट्र समुद्री मछुआरा कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी
  •  कुडाल तालुका में डोंगरेवाड़ी में भंडारण टैंक
  • बारी, तेली, हिंदू खटिक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम
  • गाद मुक्त बांध एवं गाद तटबंध योजना को स्थाई रूप से लागू किया जाएगा; 2604 करोड़ की मंजूरी
  • राज्य में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क की स्थापना करना. 1 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है
  • उच्च प्रौद्योगिकी आधारित मेगा परियोजना योजना में सुधार; अधिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें
  • रालेगण सिद्धि में सिंचाई सिंचाई योजना का सशक्तिकरण
  • शिरोल तालुका के गांवों में भूमिगत चराई योजना लागू की जाएगी
  • बौद्ध समुदाय के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख तक की सब्सिडी योजना
  • सोलापुर से मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करेगा
  • मेडिकल ऑफिसर्स को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
  • डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट, तिलक महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रगति योजना
  • शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन में प्लॉट
  • रमाई आवास, शबरी आवास योजना के तहत घरेलू सब्सिडी में बढ़ोतरी

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