Home Ministry: गृह मंत्रालय ने 10 अक्टूबर (गुरुवार) को वैश्विक पैन-इस्लामिक कट्टरपंथी समूह (Global pan-Islamic radical group) हिज्ब-उत-तहरीर (Hizb-ut-Tahrir) को ‘प्रतिबंधित संगठन’ (banned organisation) घोषित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार (Democratic government) को उखाड़ फेंककर भारत सहित दुनिया भर में इस्लामिक राज्य (Islamic State) और खिलाफत स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने एचयूटी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए “गंभीर खतरा” भी बताया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि हिज्ब-उत-तहरीर संगठन भोले-भाले युवाओं को इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है।
Pursuing PM Shri @narendramodi Ji’s policy of zero tolerance towards terrorism, the MHA today declared ‘Hizb-Ut-Tahrir’ as a ‘Terrorist Organisation’. The outfit is involved in various acts of terror, including radicalising the gullible youths to join terrorist organisations and…
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) October 10, 2024
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आतंकवाद में शामिल
इसमें कहा गया है कि हिज्ब-उत-तहरीर संगठन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ‘दावा’ बैठकें आयोजित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अधिसूचना में कहा गया है, “और जबकि, केंद्र सरकार का मानना है कि हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है।” इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है।
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तमिलनाडु हिज्ब-उत-तहरीर मामला
यह तब हुआ जब तमिलनाडु हिज्ब-उत-तहरीर मामले के सिलसिले में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में इस्लामी खिलाफत स्थापित करने का प्रयास शामिल था। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हुत संगठन के ‘नकिब’ या राज्य ‘अमीर’ फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सदस्य संगठन के केंद्रीय मीडिया कार्यालय के इशारे पर गुप्त और एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने अनुयायियों तक हुत की “हिंसक विचारधारा” फैला रहे थे। एनआईए के एक बयान में कहा गया है, “आरोपियों ने कई समूहों के बीच हिज्ब-उत-तहरीर की विचारधारा फैलाने के लिए कई गुप्त बैठकें की थीं और पूरे तमिलनाडु में विभाजनकारी अभियान चलाए थे।”
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हिज्ब-उत-तहरीर
एनआईए ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो कथित तौर पर चरमपंथी, कट्टरपंथी और मौलिक संगठन से प्रभावित थे, जो एक इस्लामी खिलाफत स्थापित करने और अपने संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी द्वारा लिखे गए संविधान को लागू करने की कोशिश कर रहा है। एनआईए द्वारा की गई जांच के अनुसार, आरोपियों ने गुप्त ‘बयान’ (बैठकें) आयोजित की थीं, जहां कई प्रतिभागियों, विशेष रूप से भोले-भाले युवाओं को हिज्ब-उत-तहरीर की विचारधाराओं के साथ कट्टरपंथी बनाया गया था, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत विरोधी ताकतों से सैन्य सहायता (नुसरा) मांगता है। अजीज अहमद गुप्त बयान आयोजित करने वाले मुख्य सर्जकों में से एक पाया गया।
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हिज्ब-उत-तहरीर क्या है?
विशेष रूप से, हूती बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम सहित देशों में प्रतिबंधित संगठन है। इसे इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन के आतंकवाद अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। ब्रिटेन के सचिव जेम्स क्लेवरली ने समूह को “एक यहूदी विरोधी संगठन कहा जो सक्रिय रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और प्रोत्साहित करता है, जिसमें 7 अक्टूबर के भयावह हमलों की प्रशंसा और जश्न मनाना शामिल है”। यह एक अखिल इस्लामी संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में यरुशलम में हुई थी। इसका नाम अरबी में “मुक्ति की पार्टी” है। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद के अनुसार, समूह “गैर-सैन्य साधनों के माध्यम से खिलाफत की फिर से स्थापना पर काम करता है।” अल-मॉनीटर के अनुसार, समूह जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान और तुर्की में भी प्रतिबंधित है।
छह सदस्यों को गिरफ्तार
इस संगठन के वेस्ट बैंक में सैकड़ों सदस्य हैं, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा इसे “दमित” किया गया है। हिज्ब उत-तहरीर की वेबसाइट पर इजरायल से लड़ने के लिए प्रशंसा के साथ-साथ यहूदियों के प्रति घृणास्पद भाषा भी शामिल है। 10 अक्टूबर को, हमास के हमले और उसके बाद गाजा पर इजरायली हमले के तीन दिन बाद, हिज्ब उत-तहरीर ने इजरायल के खिलाफ लड़ाई को “वीरतापूर्ण टकराव” बताया। यह घटना एनआईए द्वारा चुनाव और लोकतंत्र के खिलाफ प्रचार जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हुत के छह सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने के दो महीने बाद हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में पचास साल का एक व्यक्ति, उसके दो बेटे और तीन अन्य लोग शामिल थे, जिनकी उम्र 26 से 33 साल के बीच थी। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लगाए गए हैं।
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लोकतंत्र और कानून का शासन
आरोपी में से एक हमीद हुसैन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की थी और कॉलेजों में इंजीनियरिंग पढ़ाता था। वह अपनी विचारधारा की वकालत करते हुए यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने में शामिल था, जबकि उसके पिता मंसूर उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निजी बैठकें करते थे। लोकतंत्र के खिलाफ हुत के सदस्यों के तर्कों में से एक यह था कि लोकतंत्र और कानून का शासन मानव निर्मित है और इसलिए परिवर्तन के अधीन है और परिपूर्ण नहीं है।
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