Bangladesh: 5 अगस्त को भारत (India) में शरणार्थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister of Bangladesh) शेख हसीना (Sheikh Hasina) को एक बड़ा झटका देते हुए स्थानीय अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) जारी किया है।
अदालत ने इस साल जुलाई और अगस्त में बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी भागीदारी को नोट किया। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार द्वारा पुनर्गठित किए जाने के बाद पहली सुनवाई में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा गुरुवार को वारंट जारी किया गया।
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गिरफ्तारी वारंट की मांग
डेली स्टार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के वकील गाजी एमएच तमीम ने हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव (शिक्षा और कानून) मुफ्ती हारुन इजहार चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी के उप निदेशक (प्रशासन) अताउर रहमान ने कहा, “हमने शिकायत दर्ज कर ली है और इस प्रकार आज से जांच शुरू हो गई है।” रहमान ने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी होने और घटनास्थल का दौरा करने के बाद न्यायाधिकरण आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करेगा। यह 76 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दर्ज की गई चौथी शिकायत है, जो विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद भारत भाग गई थीं।
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शेख हसीना के खिलाफ सामूहिक हत्या का मामला
अन्य आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबैदुल कादर, पूर्व मंत्री रेशेद खान मेनन, ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शेख फजले नूर तपोश, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार सलमान एफ रहमान, प्रधानमंत्री के पूर्व सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एकेएम शाहिदुल हक, एबीन्यूज24 डॉट कॉम के संपादक सुभाष सिंह रॉय और पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद शामिल हैं।
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अवामी लीग सरकार के पतन
हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोग मारे गए, जिससे जुलाई के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई। हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई। रविवार को बांग्लादेश की एक अदालत में हसीना और 33 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें उन पर 2013 में हिफाजत-ए-इस्लाम द्वारा आयोजित एक रैली पर अंधाधुंध गोलीबारी करके सामूहिक हत्या करने का आरोप लगाया गया। आवेदन में उन पर 5 मई, 2013 को मोतीझील के शापला छतर में रैली के दौरान “सामूहिक हत्या” करने का आरोप लगाया गया।
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बीएनपी ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का आह्वान किया
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री और नौ अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच शुरू की, जो 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के जन आंदोलन के दौरान हुए थे, जो विडंबनापूर्ण है क्योंकि न्यायाधिकरण की स्थापना हसीना के शासनकाल के दौरान 1971 के मुक्ति संग्राम में मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए की गई थी।
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हसीना को प्रत्यर्पित करने का आह्वान
इस बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने का आह्वान किया है ताकि उन पर “देश की क्रांति को विफल करने की साजिश” का मुकदमा चलाया जा सके। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम अलंगिर ने कहा, “हमारा आपसे आह्वान है कि आप उन्हें कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दें। इस देश के लोगों ने उनके मुकदमे का फैसला दिया है। उन्हें उस मुकदमे का सामना करने दें।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन्हें शरण देकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, “वहां रहकर उन्होंने बांग्लादेश में हुई क्रांति को विफल करने के लिए विभिन्न षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं।”
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