Article 370: चुनाव के 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में इस समय विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। इस सत्र पर पूरे देश की नजर है और सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। 6 नवंबर को इस सत्र का तीसरा दिन है और हॉल में विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। हालांकि, आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 यानी तत्कालीन विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आलोचना भी हुई है। सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया था। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
फिर राजनीति गरमाने की संभावना
इस बीच केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। इसके बाद कई लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। साथ ही धारा 370 हटाने का फैसला वैध है या अवैध? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। इस बीच अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। इसलिए संभावना है कि जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर राजनीति गरमा जाएगी।
US Presidential Election 2024: डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाइयों का तांता, जानिये किसने क्या कहा
हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित
जम्मू-कश्मीर सत्र शुरू होने के बाद पीडीपी के कुछ विधायकों ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का विरोध किया। साथ ही इस समय पीडीपी के कुछ विधायकों ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद इस प्रस्ताव को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन मिला और प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे हॉल में जोरदार हंगामा हुआ।