Maharashtra: महाविकास आघाड़ी के पास संविधान के नाम पर…! बीजेपी नेता रविंद्र चव्हाण ने लगाया आरोप

महाराष्ट्र के मंत्री रवींद्र चव्हाण ने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प महाराष्ट्र को देश का पहला विकसित राज्य बनाना है और भाजपा का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

51

Maharashtra के लोक निर्माण मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रवींद्र चव्हाण ने 11  ठाणे में कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पास संविधान के नाम पर दिखाने के लिए सिर्फ कोरे कागज है, जिनसे वह जनता को भ्रमित करना चाहती है। राज्य के मंत्री रवींद्र चव्हाण ने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प महाराष्ट्र को देश का पहला विकसित राज्य बनाना है और भाजपा का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। आज ठाणे बीजेपी कार्यालय में रवीन्द्र चव्हाण पार्टी के संकल्प पत्र की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे पूरे किए हैं, इसलिए देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में भेजा है।

मविआ के पास संविधान के नाम पर कोरा कागज
इस अवसर पर विधायक निरंजन डावखरे, शहर अध्यक्ष संजय वाघुले, प्रवक्ता सागर भादे, सुजय पाटकी, मृणाल पेंडसे, एड.सुभाष काले उपस्थित थे। ठाणे में ठाणे शहर विधानसभा 148 में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल दल जम्मू-कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने के लिए कमर कस रहे हैं और वही पार्टी अब महाराष्ट्र में संविधान के नाम पर कोरा कागज दिखा रही है।. बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का अपमान किया जा रहा है.। लोक निर्माण मंत्री चव्हाण का मानना है कि महाराष्ट्र के मतदाता राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे, जिन्होंने लोगों को इस तरह धोखा दिया।

Fire Service: छत्तीसगढ़, ओडिशा और प. बंगाल में होगा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार, केंद्र ने इतने करोड़ की तीन परियोजनाओं को दी मंजूरी

कांंग्रेस चुनावी वादों को पूरा करने में विफल
चव्हाण ने महाविकास अघाड़ी की कड़ी आलोचना करते हुए यह आरोप लगाया कि कि संकटग्रस्त महाविकास अघाड़ी ने सत्ता के लिए तुष्टिकरण की विचारधारा अपनाई है,। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। कर्नाटक के कई गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है. ।आम आदमी की संपत्ति वक्फ के हिस्से न जाए इसके लिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई है बीजेपी नेता चव्हाण ने स्पष्ट किया।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.