Rajya Sabha में ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर चर्चा में भाग लेते हुए 17 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी (एस) नेता एच.डी. देवेगौड़ा ने सदन को इस बात पर विचार करने का आह्वान किया कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना जारी रखा जाना चाहिए या इसे आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन को खुद इस पर विचार करना होगा कि अतीत में क्या हुआ था और क्या हमें इस देश में सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमारे द्वारा अतीत में दिए गए आरक्षण के बावजूद लोग पीड़ित हैं। इससे उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जो अभी भी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।’
आपातकाल को बताया इतिहास का काला दौर
पूर्व प्रधानमंत्री ने आपातकाल को इतिहास का काला दौर बताया। उन्होंने कहा कि पचास साल पहले, जब आपातकाल घोषित किया गया था, तो इस देश का लगभग पूरा राजनीतिक विपक्ष जेल भेज दिया गया था। देवेगौड़ा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, “मुझे भी जेल भेजा गया था। मेरे कारावास के मानसिक दबाव ने मेरे पिता पर भारी असर डाला और आखिरकार उनका निधन हो गया। यह उन लोगों के लिए एक दर्दनाक समय था जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे और अपनी राजनीतिक मान्यताओं पर अडिग थे।” उन्होंने कहा, “आपातकाल के दौरान ही देश को उन स्वतंत्रताओं और आजादी का अहसास हुआ, जिनकी गारंटी संविधान ने हमें दी है।” उन्होंने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उस दौरान किए गए बलिदानों को याद रखने का आग्रह किया। देवेगौड़ा ने कहा कि संविधान उनके लिए सब कुछ है। यदि एक गरीब किसान का बेटा, एक सुदूर गांव से और जाति व्यवस्था के सबसे निचले तबके से, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सका, तो यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे संविधान ने इसे संभव बनाया।
मणिपुर में संविधान ताक पर रखकर सरकार मानवाधिकारों का हनन कर रही है- सुष्मिता देव
राज्यसभा में संविधान पर बहस में समानता के अधिकार पर बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने कहा कि 1 प्रतिशत आबादी के पास 40 प्रतिशत संपत्ति है। कॉर्पोरेट ऋण माफ किए जाते हैं लेकिन किसान ऋण के बोझ तले संघर्ष करते हैं। मध्यम वर्ग करों से सबसे अधिक प्रभावित होता है लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कॉर्पोरेट पर कर कम होते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान नोटबंदी और “अनियोजित” लॉकडाउन ने “अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है”।
उन्होंने कहा कि भाजपा के एक भी सदस्य ने मणिपुर के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सरकार ने कौन सा संवैधानिक अधिकार निलंबित नहीं किया है? स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, भाषण सब कुछ निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे यहां पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सांसद के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के हर सांसद और हर मंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि असम में जिस तरह से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू किया जा रहा है, उसमें कोई समानता नहीं है।
“भूतल” बनाने में अधिक मेहनत लगती है- मनोज कुमार झा
राज्यसभा में संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने भाजपा द्वारा सदन में जवाहरलाल नेहरू के नाम का बार-बार इस्तेमाल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2014, 2019 या 2024 के चुनावों के दौरान नेहरू वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि गलतियां हर किसी से हो सकती हैं और कोई भी व्यक्ति गलतियों से मुक्त नहीं होता।
उन्होंने यह भी कहा कि “भूतल” बनाने में अधिक मेहनत लगती है। “नेहरू और अंबेडकर ने पहली मंजिल बनाई, उस पर और मंजिलें बनाओ। झा ने कहा कि देश में नाम और उपनाम मायने रखते हैं। अगर नाम खालिद, हैदर या इमाम है, तो वे बिना किसी सवाल के जेल में चले जाएंगे।
जब किसान या छात्र अपने जीवन और नौकरियों के लिए विरोध करते हैं तो वे “देशद्रोही” बन जाते हैं।
देश बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा- संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि देश बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, अमित शाह और मोदी के हुक्म के अनुसार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जहां इंडी गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय के साथ गठबंधन है।
अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती है, उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या मंदिर के पवित्रीकरण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने मोदी पर बांग्लादेश को बिजली चोरी करने और बेचने का भी आरोप लगाया।
संजय सिंह ने कहा कि देश की राजधानी की अदालतों में बलात्कार, हिंसा, अपहरण और यहां तक कि हत्या के कई मामले हैं। उनका कहना है कि काशी और दिल्ली में घर तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर राज से देश तरक्की नहीं करेगा। इस पर शोर के बीच राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और जल्द ही दिल्ली में भी उनकी पार्टी जीतेगी।
देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है- पी. विल्सन
द्रमुक सांसद पी विल्सन ने कहा कि पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने हमारे संविधान की इमारत को करके नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का बखूबी इस्तेमाल किया है। संसद को कमजोर करने से लेकर अन्य संवैधानिक निकायों की संस्थागत अखंडता को खत्म करने, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने तक, इस सरकार ने हमारे संविधान के ताने-बाने को तार-तार कर दिया है। 17वीं लोकसभा में 221 से अधिक विधेयक पारित किए गए लेकिन इनमें से एक तिहाई विधेयक एक घंटे से भी कम चर्चा या बिना बहस के पारित हो गए। मणिपुर में हुए सबसे भयानक नरसंहारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। स्थायी समितियों को कागजी समितियों में बदल दिया गया है। 17वीं लोकसभा में केवल 16 प्रतिशत विधेयकों को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समितियों को भेजा गया था। इसके विपरीत, यूपीए सरकार के दौरान 71 प्रतिशत विधेयक स्थायी समितियों को भेजे गए थे। महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी बहस के पारित कर दिए गए, जिसके कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी।
पी विल्सन ने कहा कि देश में अभी जो अघोषित आपातकाल है, वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की उम्मीद में राजनीतिक बैठकों में भाग लेना और इस देश में अनसुनी भाषा में भाषण देना शुरू कर दिया है। न्यायाधीशों के कॉलेजियम स्थानांतरण को कानून मंत्रालय द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जाता है। सरकार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति में हस्तक्षेप करती है। क्या इस तरह से आपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा। क्या हमें इसका जश्न मनाना चाहिए?
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि संविधान की गौरवशाली यात्रा 2014 में खत्म हो गई है। वह कहते हैं कि संविधान ‘हम भारत के लोग’ से शुरू हुआ था, लेकिन इस वाक्य में भारत चला गया और अब यह मोदी के लोग बन गया है। जद (यू) नेता और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पिछड़े सशक्तिकरण के चैंपियन पूर्व प्रधानमंत्रियों पी वी नरसिम्हा राव और चरण सिंह के साथ-साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 2023 में भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस-पार्टी को ऐसा करने से किसने रोका था। संविधान के अनुसार इस सरकार ने सभी को अधिकार, न्याय औऱ सम्मान देने का काम किया।
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