JPC on Waqf Bill: 24 जनवरी (शुक्रवार) को वक्फ विधेयक (Waqf Bill) पर संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) (जेपीसी) की बैठक के दौरान नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब सदस्यों के बीच अफरा-तफरी मच गई और मार्शलों को बीच-बचाव करना पड़ा।
हंगामे के कारण ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को आज की बैठक से निलंबित कर दिया गया।
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विपक्षी सदस्यों को निलंबित
भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। भाजपा सदस्य अपराजिता सारंगी ने दावा किया कि विपक्षी सदस्यों का आचरण “घृणित” था क्योंकि वे बैठक के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे और पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।
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आज की बैठक से निलंबित सांसदों की सूची यहां देखें-
- असदुद्दीन ओवैसी (एआईएमआईएम)
- कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस)
- नदीमुल हक (तृणमूल कांग्रेस)
- मोहिब्बुल्लाह नदवी (समाजवादी पार्टी)
- सैयद नसीर हुसैन (कांग्रेस)
- इमरान मसूद (कांग्रेस)
- मोहम्मद जावेद (कांग्रेस)
- अरविंद गणपत सावंत (शिवसेना-यूबीटी)
- ए राजा (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम)
- एमएम अब्दुल्ला (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम)
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बैठक की शुरुआत हंगामेदार
संसदीय समिति की बैठक हंगामेदार रही, विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की, जो हंगामेदार हो गई और विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करने पर जोर दे रही है।
बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। मीरवाइज के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल समिति के दोबारा बैठक में शामिल होने के बाद उसके समक्ष पेश हुआ। तृणमूल सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन बैठक से बाहर निकल गए और संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्यवाही एक “तमाशा” बन गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों की खंड-दर-खंड जांच करने के लिए 27 जनवरी को निर्धारित बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए।
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वक्फ संशोधन विधेयक
यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है।
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