‘poor thing’ remark: सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्ज होगा FIR? राष्ट्रपति पर की थी यह टिपण्णी

मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने अपनी शिकायत में सोनिया गांधी पर देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का 'अनादर' करने का आरोप लगाया है।

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‘poor thing’ remark: बिहार (Bihar) के मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar district) के एक वकील ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के खिलाफ एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) पर उनकी ‘बेचारी’ टिप्पणी (‘poor thing’ remark) के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने अपनी शिकायत में सोनिया गांधी पर देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का ‘अनादर’ करने का आरोप लगाया है।

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10 फरवरी को सुनवाई
शिकायत में गांधी भाई- बहन – लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम है। मुजफ्फरपुर में सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद ओझा ने संवाददाताओं से कहा, “सोनिया गांधी ने ‘बेचारी’ टिप्पणी करके राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया है। यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण का अपमान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें सह-आरोपी हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।” इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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सोनिया गांधी ने क्या कहा?
31 जनवरी को बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति मुर्मू के संसद में पारंपरिक संयुक्त संबोधन के बाद, सदन के बाहर पत्रकारों ने सोनिया गांधी से लगभग एक घंटे के भाषण के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, “अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक चुकी थीं…बेचारी, वह मुश्किल से बोल पा रही थीं।” राहुल गांधी ने भी भाषण को ‘उबाऊ’ और ‘दोहराव वाला’ बताया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई-बहन की मां का बचाव किया।

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राष्ट्रपति भवन का बयान
राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में सोनिया गांधी की टिप्पणी को ‘अस्वीकार्य’ बताया और स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति मुर्मू थके नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बिना राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, “संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिनसे स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसलिए ये अस्वीकार्य हैं।”

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