Gujarat UCC: क्या गुजरात में भी लागू होगा UCC? सरकार ने उठाया यह कदम

ह मंत्री हर्ष संघवी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सीएम पटेल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

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Gujarat UCC: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) (यूसीसी) का मसौदा (UCC draft) तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई (Justice Ranjana Desai) कर रही हैं। रिपोर्ट, जिसके आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी, 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सीएम पटेल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह कदम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप है।

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यूसीसी समिति के सदस्य
पांच सदस्यीय समिति में शामिल हैं:

  1. न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) – अध्यक्ष
  2. सीएल मीना
  3. आरसी कोडेकर
  4. दक्षेश ठाकर
  5. गीता श्रॉफ

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यूसीसी: समानता की ओर एक कदम
संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, पीएम मोदी ने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। सीएम पटेल ने पुष्टि की कि गुजरात इस पहल के लिए प्रतिबद्ध है और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

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