Delhi Politics: दिल्ली (Delhi) में 27 साल बाद सत्ता में काबिज हुई भाजपा (BJP) ने 100 दिनों का प्लान (100 days plan) तैयार कर दिया है। इसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के भ्रष्टाचार के मामलों (corruption cases) पर कानूनी कार्रवाई (legal action) करना दूसरा भाजपा के संकल्प पत्र में जारी जनकल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शामिल है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा ने दिल्ली सरकार की सभी प्राथमिकताएं लागू करने की योजना जारी कर दी है। इस कार्य योजना में 15 दिन , मासिक और 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार की यमुना के किनारे नवनिर्वाचित कैबिनेट की मीटिंग आज होगी। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
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आयुष्मान भारत योजना लागू
सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करेगी । पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभी शीर्ष भाजपा नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है साथ ही राज्य सरकार की ओर से 5 लाख का अतिरिक्त वहन किया जाता है। दिल्ली की नई भाजपा सरकार महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की सबसे बड़ी योजना को मंजूरी देगी । भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए का मासिक भत्ता,10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गिग वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर को 10-10 लाख का जीवन बीमा और एससी,एसटी छात्रों को प्रतिमाह 1000 रूपए आर्थिक मदद देने की बात कही है।
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यमुना को साफ करने का प्लान
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ यमुना की सफाई के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की एक सूची तैयार कर ली है । दोनों एजेंसियों ने 12 फरवरी को पीएमओ के साथ एक प्रस्तुति में अगले तीन महीने और आगे के लिए उपाय साझा किए है । इनमें दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाने प्रमुख नालों को यमुना नदी में जाने से रोकने और शहर की अनधिकृत कॉलोनियों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने पर ध्यान देने की बात कही है ।
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जिसने दिल्ली को लूटा है,उसे लौटाना होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नई सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र की पहली बैठक में ही कैट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। जिसने भी लुटा है, उसे लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा लूटा गया पैसा वापस लाया जाएगा लूटने वालों को पाई -पाई लौटानी होगी।
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शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के शीश महल के रूप में चर्चित मुख्यमंत्री निवास को को म्यूजियम में बदल देंगे। दिल्ली का शीश महल चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहा है । भाजपा ने लगातार शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वह किसी भी सरकारी आवास को म्यूजियम बना सकती है । इस तरह के फैसले लेने का अधिकार संस्कृति मंत्रालय, शहरी विकास विभाग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होता है सरकार अगर किसी जगह को म्यूजियम बनाना चाहते तो उसे मंजूरी के लिए कैबिनेट या संबंधित मंत्रालय के पास भेजा जाता है। इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा ।
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